आज 10 फरवरी को राजस्थान की अशोक गहलोत ने सरकार ने अपने वर्तमान कर्यकाल का आखिरी बजट पेस कर दिया। इस लोकलुभावन बजट में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत अब सरकार ने 25 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने ईडब्ल्यूएस परिवारों का प्रीमियम भी फ्री करने की घोषणा की है।
 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में देवास योजना के तहत बांधों के निर्माण के लिए 1691 करोड़ रुपए बजट की घोषणा की है। उदयपुर में पीने के पानी के लिए अतिरिक्त बांधों बनाए जाएंगे। इनका निर्माण देवास योजना के तीसरे और चौथे चरण के तहत किया जाएगा। इन बांधों के बनने से उदयपुर शहर और आसपास गांव में पेयजल आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। लंबे समय से इन बांधों के निर्माण को लेकर मांग उठ रही थी।

उदयपुर में बनेगा प्लेनेटोरियम और सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोटर्स स्कूल

कोटा और जोधपुर के साथ ही उदयपुर जिले में भी 10 करोड़ रुपए की लागत से प्लेनेटोरियम बनाए जाने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। साइंस के बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके लिए जल्द ही जगह तलाशी जाएगी। इसके अलावा उदयपुर संभाग मुख्यालय पर सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोटर्स स्कूल खोले जाएंगे। इनमें प्रतिभावान खिलाड़ियों को रहने, पढ़ाई के साथ प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने बजट भाषण में अगले वित्तवर्ष से ईडब्ल्यूएस कैटेगिरी के परिवारों काे चिरंजीवी योजना के तहत फ्री बीमा देने का एलान किया है। अभी सरकार की ओर से लघु एवं सीमांत किसान, राज्य में काम करने वाले संविदा कर्मचारी, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम (NFSA) से जुड़े परिवारों, कोविड से प्रभावित परिवारों और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को फ्री बीमा का लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत इन कैटेगिरी के परिवारों को बीमा की क्लेम राशि नहीं देनी पड़ती।

10 से बढ़ाकर 25 लाख की बीमा राशि

इस योजना के तहत क्लेम राशि को सरकार ने अगले साल से 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। इसमें हार्ट, किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कैंसर और अन्य बीमारियों का इलाज कवर हो रहा है। इसके साथ ही चिरंजीवी दुर्घटना योजना के तहत क्लेम राशि को 5 लाख से बढ़ाकर अगले साल 10 लाख रुपए करने की घोषणा की है।

वहीँ 11 लाख किसानों को हर महीने 2 हजार यूनिट तक मुफ्त बिजली का एलान भी किया। अब तक हर महीने 1000 रुपए की छूट थी, जिसे बढ़ाकर अब 2000 यूनिट तक कर दिया है। 2000 यूनिट हर महीने तक कोई बिल नहीं आएगा। किसानों को खेत पर मकान बनाने के लिए हाउसिंग लोन पर 5 फीसदी का ब्याज अनुदान की भी घोषणा की गई। 

महिलाओ को रोडवेज में अब आधा किराया ही देना होगा, रोडवेज किराए में छूट को 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की घोषणा की गई है। कैला देवी, रामदेवरा, अजमेर दरगाह, पुष्कर, खाटूश्याम, गोगामेड़ी, बेणेश्वर धाम, पांडूपोल अलवर, बुड्ढा जोहड़ गंगानगर, बीकानेर मुकाम धाम के लक्खी मेलों में जाने वाले रोडवेज बसों में श्रद्धालुओं को भी 50% किराए में छूट मिलेगी

सभी बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। इससे करीब एक लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।
संविदा कर्मचारियों का अब पहले का एक्सपीरियंस गिना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स में पुराने अनुभव का लाभ मिलेगा जिससे दो लाख संविदा कर्मचारियों को होगा फायदा। जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, एसडीएम, तहसीलदार, वीडीओ और पटवारी को टैबलेट देने की भी घोषणा की गई ।
 
इस बार के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाने की घोषणा। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की कीमतें हर साल 10 फीसदी की जगह 5 फीसदी ही बढ़ोतरी होगी। वहीँ 
आबकारी एमनेस्टी स्कीम में ब्याज छूट, मूल राशि में 50 फीसदी छूट।

युवाओ के रोजगार हेतु घोषणाए 

कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी की घोषणा।
500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा।
भर्तियां समय पर की जाएंगी। पेपर लीक को रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो पेपर लीक रोकने के कदम उठाएगी।
हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे, 250 करोड़ की लागत आएगी।
सभी भर्ती परीक्षाएं अब फ्री हाेंगी, भर्ती परीक्षाओं में किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी।
जिला मुख्यालयों पर 75 करोड़ की लागत से विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनेंगे, परीक्षाओं में जाने वाले युवा इनमें रुक सकेंगे।
मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना शुरू होगी, खुद का उद्योग लगाने के लिए 5 लाख तक की मार्जिन मनी दी जाएगी।
जोधपुर, कोटा में नए प्लैनेटोरियम बनेंगे।
100 फूड अधिकारियों की भर्ती होगी।
इंडस्ट्रियल इलाकों में विश्वकर्मा एमएसएमई टॉवर बनेगा।

महिलाएं व बच्चे

महिलाओं को एक लाख तक के लोन पर 8 फीसदी सब्सिडी।
8000 आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे।
1 से 8 तक के स्कूली बच्चों की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी दो सेट यूनिफार्म मिलेगा।
दिव्यांग लड़की से शादी करने पर 5 लाख रुपए देगी गहलोत सरकार।
स्कूली बच्चों को मिड डे मील में हर दिन दूध मिलेगा।