राजसमंद 4 सितंबर 2023। उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले की प्रशासनिक, राजनैतिक, खेल जगत, अपराध जगत और अन्य खबरे
राजसमंद में सोमवार को राज्य सरकार के निर्देशानुसार विकसित राजस्थान मिशन 2030 विजन के तहत् सहकारिता विभाग राजसमन्द द्वारा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों, केन्द्रीय सहकारी, बैंक सहकारी थोक भंडार भूमि विकास बैंक एवं अन्य सहकारिता के क्षेत्र में कार्यरत पूर्व अनुभवी सहकार बन्धुओं के साथ विभागीय अधिकारियों द्वारा सहकारिता विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यकलापां एवं योजनाओं के बारे मे गहनता पूर्वक विचार विमर्श किया गया।
कार्यक्रम में राजस्थान मिशन 2030 के लिए हुई जिला स्तरीय सुझाव संगोष्ठी मे आलोक चौधरी उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजसमंद एवं प्रबंध निदेशक दी उदयपुर सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि. उदयपुर, डॉ प्रमोद कुमार अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी, दी उदयपुर सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि उदयपुर लोकेश जोशी विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां राजसमंद जीयाराम विशनोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजसमन्द अरबन को-ऑप. बैंक नारायण सिंह भाटी, पूर्व संचालक केन्द्रीय सहकारी बैंक उदयपुर पीयुष त्रिपाठी अध्यक्ष राजसमंद सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि. राजसमन्द महेन्द्र सिंह लोधा अध्यक्ष, श्रीनाथ केवीएसएस नाथद्वारा, भैरूलाल अहीर, अध्यक्ष पीपली डोडियान ग्राम सेवा सहकारी समिति, मांगीलाल टांक अध्यक्ष घोईन्दा ग्राम सेवा सहकारी समिति, राजकुमार सालवी अध्यक्ष कामला ग्राम सेवा सहकारी समिति, दिलीप कुमार टांक अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति मदारिया, मोहनसिंह चौहान अध्यक्ष भीम खास ग्राम सेवा सहकारी समिति, रणवीरसिंह चुण्डावत अध्यक्ष लसानी ग्राम सेवा सहकारी समिति, जगदीश चन्द्र शर्मा संचालक सदस्य राजसमन्द दुग्ध डेयरी एवं राजसमन्द जिले की पैक्स के अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के सदस्य तथा सहकारिता के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे।
उपस्थित सहकार बन्धुओं द्वारा सहकारिता के क्षेत्र को राजस्थान में विकसित बनाने हेतु खुलकर अपने विचार एवं सुझाव व्यक्त किये गये। उपस्थित प्रतिभागीयों द्वारा अपने विचारों में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर नई ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन, समितियों में गौदामो की कमी है वहॉ गोदाम का निर्माण, समितियों की आर्थिक सक्षमता के आधार पर कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना करना, समिति में कार्यरत व्यवस्थापकों एवं अन्य कार्मिको को समय-समय पर प्रषिक्षण प्रदान करना, सहकारी संस्थानों एवं सहकारी समितियों में कार्मिको की नियमित रूप से भर्ती होना, सहकारी समितियां आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बने इस हेतु समितियों में नवाचार को बढावा दिया जाना, नई ग्राम सेवा सहकारी समितियो के गठन पर उन्हे आर्थिक रूप से सुदृढ बनाने हेतु समिति के गठन उपरान्त आधारभुत सुविधा जैसे गोदाम निर्माण, हिस्सा राशि आदि की उपलब्ध करवाना, पूर्व की भॉति ग्राम सेवा सहकारी समितियो के माध्यम से राजकीय योजनाओं की राशि का भुगतान प्रारम्भ करवाना, ग्राम सेवा सहकारी समितियो का कम्प्यूटरीकरण किया जाना, सहकारी संस्थानो में रिक्त पडे पदो पर आवश्यक रूप से नियमित भर्ती किया जाना, ग्राम सेवा सहकारी समितियो के निर्वाचित पदाधिकारियों को सहकारिता अधिनियम एवं उपनियमो की जानकारी प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, जिले की भौगोलिक परिस्थितियो के अनुरूप सहकारिता में नवाचार के लिये अन्य व्यवसाय किये जाने चाहिए जिससे स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना, ग्राम सेवा सहकारी समितियो के व्यवस्थापको एवं अन्य कार्मिको को दिये जा रहे वेतन मे एकरूपता लाने हेतु सरकार द्वारा नियम बनाया जाना, घाटे में चल रही सहकारी समितियों/संस्थानो को विषेष फण्ड की उपलब्धता, ग्राम सेवा सहकारी समितियो के माध्यम से डेयरी व्यवसाय एवं चारागाह विकसित करने हेतु विशेष प्रयास, अमानतो में वृद्धि, ऋण वितरण, स्टाफ की कमी की पूर्ति हो, भर्ती प्रक्रियाओं में स्थानीय स्तर के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जाना, नवगठित सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण हेतु राजकीय प्रयोजनार्थ निःषुल्क भूमि का आवंटन किया जाना, बालक- बालिकाओं एवं युवा वर्ग को सहकारिता से जोडने के उद्देष्य से स्कूल शिक्षा एवं कॉलेज शिक्षा में सहकारिता से संबधित विषयो को सम्मिलित किया जाना, केन्द्रीय सहकारी बैंको द्वारा सिस्टम सुरक्षा मे कम निवेश के कारण मोबाईल बैंकिग/ इन्टरनेट बैंकिग हेतु पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होने से साईबर सुरक्षा का जोखिम अधिक रहने से इसे तकनीकी संसाधनो को साझा करते हुये सहयोगी दृष्टिकोण एवं रणनीतिक गठजोड के द्वारा पूर्ण किये जाने, राजीविका अन्तर्गत ऋण प्रक्रिया सहकारी समिति के माध्यम से ही करवाने आदि मूल्यपरक सुझाव प्रस्तुत किये गये।
कार्यक्रम का संचालन डॉ प्रमोद, अतिरिक्त अधिषाषी अधिकारी, केन्द्रीय सहकारी बैंक, उदयपुर एवं उपस्थित प्रतिभागियों का आभार लोकेश जोशी विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां राजसमन्द द्वारा किया गया ।
सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजसमन्द में राजस्थान सरकार के अभियान राजस्थान मिशन 2030 के तहत् भाषण प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार को किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य श्रीमती निर्मला मीणा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के प्रथम चरण में कक्षावार कला संकाय, विज्ञान संकाय तथा वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों ने भाग लिया।
भाषण प्रतियोगिता की समयावधि 03 मिनट रखी गई। जिसमें बीए प्रथम वर्ष मे भावना गायरी, प्रथम निर्मल सुथार द्वितीय, प्रशांत पालीवाल तृतीय, बीए द्वितीय वर्ष मे प्रभु सुथार प्रथम, भूमिका साध्या द्वितीय, कमलेश सालवी तृतीय, बीए तृतीय वर्ष में ललिता कुमावत प्रथम, पूनम कंसारा द्वितीय, ललिता गोस्वामी, निधांशी पालीवाल एवम् नितेश पुरोहित तृतीय, बीएससी प्रथम वर्ष मे ज्योति मेवाडा, प्रथम, बीएससी द्वितीय वर्ष सोनल गुर्जर प्रथम, कविता कुंवर चौहान द्वितीय, निर्मल सिंह तृतीय, बीएससी तृतीय वर्ष मे अभिषेक खटिक प्रथम, बीकॉम प्रथम वर्ष मे सारिका पालीवाल प्रथम, पायल भोई द्वितीय, कशिश प्रजापत तृतीय, बीकॉम द्वितीय वर्ष मे मनीष शर्मा प्रथम, मंजु कुमावत द्वितीय, सुहानी तृतीय, बीकॉम तृतीय वर्ष मे गुलफशा बानो प्रथम, हरिओम सिंह राठौड द्वितीय, वन्दना सुथार तृतीय स्थान पर रहे।
कार्यक्रम प्रभारी प्रो. सुमन बडोला ने बताया कि प्रतियोगिता के द्वितीय चरण का आयोजन कक्षावार प्रथम तीन विजेताओं के मध्य किया गया समयावधि 05 मिनट रखी गई। जिसमें महाविद्यालय स्तर भावना गायरी प्रथम वर्ष कला सर्वश्रेष्ठ प्रथम विजेता रही। महाविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ भाषण प्रतिभागी (प्रथम विजेता) को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा।
जिले के समस्त राजकीय महाविद्यालयों मे भाषण प्रतियोगिता मे महाविद्यालय स्तर पर प्रथम सर्वश्रेष्ठ विजेता रहे सभी विद्यार्थियों के मध्य “2030 मे कैसा होगा मेरा राजस्थान“ विषय पर जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 8 सितम्बर 2023 को तथा जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 9 सितम्बर 2023 सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजसमन्द मे किया जायेगा। इनमे से जिला स्तर पर प्रथम सर्वश्रेष्ठ विजेता को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा।
कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रो. दुर्गेश शर्मा, डॉ बृजेश कुमार बासोतिया, अनिल कुमार कालोरिया, खुशबु, विजेन्द्र कुमार शर्मा आदि उपस्थित थे। तथा कार्यक्रम का संचालन डॉ. विभा शर्मा ने किया।
राजस्थान मिशन 2030 अभियान के अंतर्गत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, रीको, खान विभाग, तथा वाणिज्य कर विभाग से संबंधित हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से एक परामर्श शिविर का आयोजन आज मंगलवार को मार्बल गैंगसा एसोसिएशन भवन, राजसमंद में सुबह 11 बजे से किया जाएगा। इसमें जिले के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्था, व्यापारिक संगठन, प्रख्यात उद्यमी, चार्टेड अकाउंटेंट, कर सलाहकार, व्यापार यूनियन, खान मालिक एवं खनिज आधारित उद्योगों केे प्रतिनिधि भाग लेंगे।
ऐसे बच्चे जो मुसीबत में फंसे हो अथवा जिनके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है सहायता हेतु बाल हक ई बॉक के माध्यम से मदद पा सकता हैद्य विभाग द्वारा नवाचार के रूप में “बाल हक ई बॉक्स” स्थापित किया जा रहे हैं। 18 वर्ष से कम आयु के संकटग्रस्त बालक बालिकाओं की सहायता के लिए बाल अधिकारिता विभाग द्वारा “बाल हक ई बॉक्स” पहल का आरंभ किया गया है। “बाल हक ई बॉक्स” के माध्यम से कोई भी बच्चा अथवा व्यक्ति अपनी शिकायत ईमेल से विभाग को प्रेषित कर सकता है।
सहायक निदेशक वीना महेरचंदानी ने बताया कि “बाल हक ई बॉक्स”एक तरह का क्यूआर कोड है,बालक और परिजन शिकायत करने के लिए जैसे ही कोड स्कैन करेंगे तो गूगल फॉर्म खुलेगा, जिसमें बालक का नाम, पता, उम्र, संपर्क सूत्र और बालक के साथ हो या अपराध के प्रकार के आधार पर जानकारी भरनी बनी होगी। यह जानकारी सीधे जयपुर पहुंचेगी और वहां से संबंधित जिले को शिकायत भेजी जाएगी जिस पर विभाग द्वारा पुलिस, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाईल्ड लाइन 1098 के माध्यम से समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शिकायत पूरी तरह गोपनीय रहेगी। इसमें शारीरिक उत्पीडन, मारपीट, बाल यौन दुर्व्यवहार, उपेक्षा भेदभाव, नशीली दवाओं, पर्दाथो का विक्रय, बाल विवाह और बाल श्रम की शिकायत की जा सकेगीे ।
राजस्थान विजन डॉक्युमेन्ट 2030 तैयार करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग राजसमन्द द्वारा हितधारक परामर्श कार्यक्रम का आयोजन आज पंचायत समिति सभागार राजसमन्द में किया जाना प्रस्तावित है जिसमें जिले के विभिन्न क्षैत्रो से यथा जिला अधिकारी, ब्लॉक कार्यकर्ता, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, गैर सरकारी संस्था, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति सदस्य, व आमजन आदि अपने विचार रखेगे व पेयजल क्षैत्र में सेवाओ के सुधार व बदलाव हेतु विजन डॉक्युमेन्ट तैयार किया जायेगा। उक्त परामर्श वार्ता कार्यक्रम में प्राप्त सभी सकारात्मक विचारो का संकलन किया जाकर जिले का विजन दस्तावेज तैयार कर राज्य स्तर पर क्रियान्वयन हेतु प्रेषित किया जायेगा।
जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने जिला मुख्यालय पर स्थित इंदिरा कॉलोनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर नौनिहालो में कृमि मुक्ति की दवा पिलाकर कर किया। इस अवसर पर जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकार डॉ सुरेश मीणा, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ ताराचंद गुप्ता, उपनिदेशक आईसीडीएस नंदलाल मेघवाल उपस्थित थे।
जिला कलेक्टर को जानकारी देते हुए कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ ताराचंद गुप्ता ने बताया की जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रो, सभी राजकीय व निजी विद्यालयो, मदरसो, तकनिकी संस्थानो, उच्च शिक्षण संस्थानो में बच्चो और किशोर - किशोरीयो को एक साथ कृमि मुक्ति करने के लिये एल्बेंडाजॉल की दवा खिलाई जा रही है। आंगनबाड़ी केन्द्रो में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा तथा अन्य शिक्षण संस्थानो पर शिक्षको द्वारा एल्बेंडाजॉल की दवा खिलाई जा रही है।
उन्होंने बताया की जिले में कृमि मुक्ति दिवस के तहत 1 से 19 वर्ष के लगभग 8 लाख 56 हजार 327 बच्चो और किशोर - किशोरीयों को लक्षित किया गया है। जो बच्चे और किशोर - किशोरीयां दवा खाने से वंचित रह जायेंगे उनको 11 सितम्बर को मोपअप दिवस आयोजित कर दावा खिलाई जाएगी।
जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना ने जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर सरकार की विभिन्न फलेगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सक्सेना ने राजस्थान मिशन-2030 अभियान की प्रगति की समीक्षा की।
जिला कलक्टर ने मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना एवं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की प्रगति के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। जिला कलक्टर ने जिले में चल रही मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की प्रगति के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा बैठक में चिकित्सा विभाग को मौसमी बीमारियों के बढ़ने की स्थिति में अपनी तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाने और प्रार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। आगमी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया।उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों एवं जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण कर रिपोर्ट प्रेषित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेश बुनकर, नगर परिषद आयुक्त राम किशोर मेहता और सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में डीएमएफटी प्रबंधन कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सक्सेना ने डीएमएफटी के तहत हुए कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीडब्लूडी, वन विभाग, जल संसाधन, पंचायतीराज, स्वास्थ्य एवम चिकित्सा विभाग, महिला एवम बाल अधिकारिता विभाग से कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली और निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेश बुनकर, नगर परिषद आयुक्त राम किशोर मेहता, जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर और डीएमएफडी से संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
राजस्थान मिशन 2030 के अभियान के तहत विजन डॉक्यूमेंट 2030 बनाने हेतु जल संसाधन विभाग खंड राजसमंद के सभी जल उपभोक्ता संगमों के अध्यक्षों, सदस्यों, कास्तकारों एवं निजी संगठनों व आमजन की भागीदारी हेतु आज दोपहर 12 बजे कार्यालय उपनिदेशक कृषि एवं परियोजना निदेशक (आत्मा) राजसमंद के सभागार में अपने विचार, सुझाव व परामर्श हेतु आमंत्रित किया जाता है।
जिला परिषद राजसमंद की साधारण सभा की बैठक आज मंगलवार को प्रातः 11:30 बजे जिला परिषद के महाराणा प्रताप सभा भवन में जिला प्रमुख रत्नी देवी की अध्यक्षता में आयोजित होगी। बैठक में गत बैठक 2 जून को लिए गए निर्णय की अनुपलना प्रतिवेदन पर चर्चा की जाएगी। इसके उपरांत बैठक में बिजली विभाग चिकित्सा विभाग, जलदाय, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, रसद, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन तथा अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी।
बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉ चंद्रभान कैबिनेट मंत्री का राजसमंद दौरा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ बीसुका की बैठक भी रद्द कर दी गई है। यह जानकारी निजी सहायक हेमंत शर्मा द्वारा दी गई।
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