News-सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के सत्यापन में राजसमंद जिला राज्य में आया प्रथम स्थान पर

जसमंद 1 जनवरी। सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के सत्यापन में राजसमंद जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। 31 दिसंबर तक सभी पेंशनर्स को अपना सत्यापन कराना होता है जिस पर उन्हें पेंशन दी जाती है, इसमें राजसमंद जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। यहाँ 77.85% पेंशनर्स का सत्यापन हुआ है। चुरू 77.12 प्रतिशत के साथ दूसरे एवं कोटा जिला 75.38 प्रतिशत सत्यापन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक जय प्रकाश चारण ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आमजन के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित की जाती है। इन योजनाओं में राजसमंद जिले में कुल पेंशनर्स 191813 है, जिनमें 149335 पेंशनर्स का सत्यापन हुआ है, इस प्रकार 77.85 प्रतिशत पेंशनर्स का सत्यापन हुआ है। सोमवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक के दौरान चारण ने यह जानकारी जिला कलक्टर को दी जिस पर कलक्टर ने कहा कि इसी तरह रैंक को बनाए रखें एवं समय पर सत्यापन सुनिश्चित करते रहें।

केंद्र सरकार की मुख्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं:

केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन वृद्धावस्था योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजनाएं संचालित है। तीनों योजनाओं में न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह का पेंशन लाभ दिया जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन वृद्धावस्था योजना के लिए बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष व उससे अधिक आयु के महिला अथवा पुरुष पात्र हैं। इसमें प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है। इसी तरह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा महिलाएं पात्र हैं। इसमें 40 वर्ष व उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम की पात्र महिलाओं को 1000 रुपए तथा 75 वर्ष व उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक पेंशन दी जाती है। ऐसे ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के 80% या उससे अधिक निशक्तता वाले व्यक्ति पात्र हैं। इसमें 18 वर्ष व उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1000 रुपए तथा 75 वर्ष व उससे अधिक के लाभ भारतीयों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है।

राज्य सरकार की मुख्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं:

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना तथा लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना संचालित है। इन सभी योजनाओं मे न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन लाभ दिया जाता है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत 55 वर्ष व अधिक आयु की महिलाएं, 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष पात्र है जिनकी अधिकतम वार्षिक आय 48000 तक होनी चाहिए। प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाएं पात्र हैं, जिनकी वार्षिक आय 48000 तक है, इसमें 18 वर्ष व उससे अधिक किंतु 75 वर्षों से कम आयु होने पर 1000 रुपए तथा 75 वर्ष व उससे अधिक के लाभार्थियों को 1500 रुपए पेंशन दी जाती है।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% व उससे अधिक हो, ऐसे व्यक्ति जो प्राकृतिक रूप से बौने (तीन फीट व छह इंच से कम) हो या तृतीय लिंग के हों वे पात्र हैं, जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपए तक है। इसमें 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1000 रुपए, 75 वर्ष को उससे अधिक के लाभार्थियों को 1250 रुपए, कुष्ठ रोग पीड़ित लाभार्थियों को 2500 रुपए एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को 1500 रुपए की पेंशन दी जाती है।

लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत 55 वर्ष व अधिक आयु की महिलाएं, 58 वर्षों अधिक आयु के पुरुष पात्र हैं। इसमें प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है। लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान के परिपत्र 31 अगस्त 2013 के अनुरूप है।

News-4 जनवरी को ग्राम पंचायत, 11 जनवरी को उपखंड और 18 जनवरी को जिला स्तर पर होगी जनसुनवाई

राजसमंद 1 जनवरी। राज्य के समस्त जिलों में प्रतिमाह त्रिस्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार इस माह जनवरी के प्रथम गुरुवार 4 जनवरी को को ग्राम पंचायत स्तर, द्वितीय गुरुवार दिनांक 11 जनवरी को उपखंड स्तर व तृतीय गुरुवार 18 जनवरी को जिला मुख्यालय पर आमजन की परिवेदनाओ के निस्तारण के संबंध के जनसुनवाई शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
 

News-विकसित भारत संकल्प यात्रा में कोताही स्वीकार नहीं, अधिकारी अधिकाधिक प्रगति सुनिश्चित करे

राजसमंद 1 जनवरी 2024 । जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर सोमवार सुबह कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय बैठक लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग की जा रही है और इसमें कोई कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आमजन को इस यात्रा से समुचित तौर पर लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारी कैंपों का अनिवार्य तौर पर विजिट करें और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। यह भी कहा कि विजिट के दौरान अधिकारी सिर्फ अपने विभाग की ही नहीं, बल्कि अन्य विभागों की व्यवस्थाएं भी देखें जिससे कैंप सफल रूप से सम्पन्न हो सकें। 

बैठक में जिला परिषद सीईओ राहुल जैन ने भी सभी अधिकारियों से अधिकाधिक टारगेट अर्जित करने एवं जिले की रैंकिंग को बेहतर करने के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान एडीएम नरेश बुनकर, एसीईओ प्रमोद दवे, डीपीएम रजीविका श्रीमती सुमन अजमेरा, नगर परिषद आयुक्त सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

हर योजना की विभागवार समीक्षा

जिला कलक्टर ने बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा की समस्त योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री पोषण योजना, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जन धन योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रणाम, नैनो फर्टिलाइजर सहित अन्य चिन्हित योजनाओं को लेकर विभागवार प्रगति जानी। उन्होंने प्रत्येक शिविर का सफलतम आयोजन कर आमजन को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

डाटा समय पर अपलोड हो

जिला कलक्टर ने लाभार्थियों का डाटा पोर्टल पर समय पर अद्यतन करने, विश्वकर्मा योजना में आईडी ऑनबोर्ड करने की समस्या को दूर करने, ड्रोन डेमोंस्ट्रेशन संबंधी निर्देश दिए। उन्होंने मेरी कहानी, मेरी जुबानी के अधिकाधिक वीडियो पोर्टल एवं सोशल मीडिया पर अपलोड करने की बात काही। ऐसे ही फार्मर कवरेज, नैनो यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड आदि को लेकर समीक्षा की। बैठक के अंत में जिला कलक्टर ने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी।