राजसमंद-15 मार्च 2024 की प्रमुख खबरे

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News from Rajsamand

News-राजसमंद में 19.60 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर

जयपुर/राजसमंद 14 मार्च। केन्द्र सरकार ने प्रदेश में 31 सड़क परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण के लिए 972.80 करोड़ तथा 4 आरओबी, 1 आरयूबी तथा 2 फ्लाईओवर निर्माण के लिए 384.56 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि हमने केन्द्र सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भिजवाये थे जिसे तत्काल ही मंजूर करते हुए यह स्वीकृति जारी की गई है। केन्द्र सरकार के सहयोग से राजस्थान में विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क का विकास करवाया जा रहा है। इस स्वीकृति से प्रदेश की कई महत्वपूर्ण सड़कों का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण होगा। जिससे आवागमन त्वरित होगा और प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के नये आयाम स्थापित होंगे। इसके साथ ही आरओबी, आरयूबी एवं फ्लाईओवर के विकास से लोगों को जाम से निजात मिलेंगी और समय की बचत होगी।

इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का होगा विकास

इस स्वीकृति से प्रदेश के 31 स्टेट हाईवे, एमडीआर तथा धार्मिक श्रेणी की सड़कों की 687.47 किलोमीटर लंबाई का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण किया जाएगा। इसके तहत अजमेर लोकसभा क्षेत्र में 45 करोड़ की लागत से 35.20 किलोमीटर की दो सड़कों, अजमेर तथा जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में 90 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर की सड़क, अलवर-भरतपुर में 20 करोड़ की लागत से 20 किलोमीटर, भीलवाड़ा में 28.05 करोड़ की लागत से 18.70 किलोमीटर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में 32 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर, बीकानेर में 24 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर, चूरू में 20.18 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर, चित्तोड़गढ़ में 110 करोड़ की लागत से 69.90 किलोमीटर, धौलपुर-करौली में 16.67 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर, दौसा में 15 करोड़ की लागत से 15.50, जैसलमेर-बाड़मेर में 15 करोड़ की लागत से 29 किलोमीटर, जयपुर ग्रामीण में 40 करोड़ की लागत से 25 किलोमीटर, झुंझुनूं में 72.72 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर, जोधपुर में 31.21 करोड़ की लागत से 23 किलोमीटर, जालौर-सिरोही में 18.50 करोड़ की लागत से 13.50 किलोमीटर, कोटा में 15 करोड़ की लागत से 13.50 किलोमीटर, नागौर में 91.30 करोड़ की लागत से 83 किलोमीटर, पाली में 18.50 करोड़ की लागत से 10.50 किलोमीटर, राजसमंद में 19.60 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर, सीकर में 51.40 करोड़ की लागत से 38.50 किलोमीटर, टोंक-सवाई माधोपुर में 36 करोड़ की लागत से 18.07 किलोमीटर, उदयपुर में 18.75 करोड़ की लागत से 14.50 किलोमीटर, झालावाड़-बारां में 64.73 करोड़ की लागत से 55 किलोमीटर तथा अजमेर-भीलवाड़ा में 79.19 करोड़ की लागत से 27.6 किलोमीटर सड़कों का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
News-कलक्टर ने किया अस्पताल, स्कूल, पशु चिकित्सालय, पटवार मंडल आदि का औचक निरीक्षण
जिला कलक्टर डॉ भंवर लाल के ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण का दौर निरंतर जारी है। गुरुवार को उन्होंने आमेट एवं घाटी में निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने पटवार मण्डल घाटी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा। यहाँ उन्होंने कार्यालय की साफ-सफाई, पत्रावलियों की स्थिति, भवन की स्थिति आदि को देख आमजन के प्रार्थना पत्रों एवं अन्य कार्यों को समय पर निस्तारित करने के निर्देश दिए।
घाटी स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान कलक्टर ने मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। साथ ही स्टाफ को समय पर अस्पताल आने-जाने, मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश दिए। कलक्टर ने घाटी में ग्राम पंचायत के निर्माणाधीन नए भवन का भी निरीक्षण किया और गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटी भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने कक्षाओं में जाकर बच्चों से बात की। साथ ही शिक्षण व्यवस्था की समीक्षा की। जिला कलक्टर को अपने बीच पाकर बच्चे भी उत्साहित दिखे और कलक्टर ने भी बातचीत के दौरान उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कलक्टर ने मिड डे मिल के तहत बन रहे भोजन की गुणवत्ता देखी और कहा कि गुणवत्ता से किसी भी हाल में समझौता न हो। कलक्टर ने हाजरी रजिस्टर सहित अन्य पत्रावलियों का भी अवलोकन किया।
विद्यालय के निरीक्षण के बाद स्थानीय ग्रामीण जिला कलक्टर से मिले और अपनी समस्याओं से अवगत कराया जिस पर कलक्टर ने समुचित समाधान का भरोसा दिया।

कुँवारिया तहसीलदार कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कलक्टर ने विभिन प्रभाग को जाकर देखा एवं लंबित कार्यों की जानकारी ली। कलक्टर ने राजस्व संबंधी कार्य, संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतें, ई फ़ाइल आदि की जानकारी लेकर कार्यालय आने वाले हर व्यक्ति की समस्या का पुख्ता निराकरण करने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर आमेट में उपखंड अधिकारी जनसुनवाई में भी शामिल हुए और आमजन की शिकायतों को सुन कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। अंत में आमेट पशु चिकित्सालय का भी औचक निरीक्षण किया और पशु पालकों से बात कर पशु चिकित्सालय की व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया।
सभी कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान कलक्टर ने कार्मिकों को राजकीय कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करने और सरकारी योजनाएं से हर पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। 

News-पीएलवी को प्रदान किया गया प्रशिक्षण

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद में कार्यरत पैरालीगल वॉलंटियर का चार दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 14 मार्च 2024 को प्रारंभ हुआ।

मनीष कुमार वैष्णव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद में कार्यरत पैरालीगल वॉलंटियर का चार दिवसीय प्रशिक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रारंभ हुआ। 

कार्यक्रम की शुरूआत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद के अध्यक्ष राघवेन्द्र काछवाल द्वारा सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में काछवाल ने उद्बोधन देते हुए बताया कि पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रीढ़ की हड्डी है, जहां पर प्राधिकरण नहीं पहुंच पाता है उस स्थान पर पीएलवी पहुंचकर कमजोर व गरीब तबकों के व्यक्तियों को वांछित सहायता उपलब्ध करवाते हैं। 

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य कमजोर तबके के व्यक्तियों तक सहायता कैसे उपलब्ध करवाई जावे एवं किन योजनाओं व कानूनों में उन्हें क्या अधिकार प्रदान किये गये हैं, इनसे अवगत कराना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्रीमती पूर्णिमा गौड़, न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने अपने विचार व्यक्त करते हुए पीएलवी को संबोधित किया।

मनीष कुमार वैष्णव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं यथा, तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण, मानसिक रूप से बीमार और विकलांग, गरीबी उन्मूलन, आदिवासियों के संरक्षण, नशा उन्मूलन, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित योजना व एसिड अटैक हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजनाओं को विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में नारायण सिंह राव हिन्दी व्याख्याता ने सुनने, संवाद करने, कौशल के संबंध में जयप्रकाश चारण सहायक निदेशक द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित योजनाएं यथा, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, अंत्योदय योजना इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की तथा उमेश रायका जिला श्रम अधिकारी, राजसमंद में श्रम कानूनों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण उपस्थित रहे तथा जिले के समस्त पीएलवी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया।

News-पंजीकृत ई-श्रम कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ

श्रम रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान व उनके पंजीयन के उद्देश्य से ई-श्रम पोर्टल विकसित कर उक्त श्रमिकों को ऑनलाईन पंजीयन की सुविधा देते हुए पंजीकृत श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड जारी किया जा रहा है। पंजीयन उपरान्त ई-श्रम कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पात्रता अनुसार एवं विद्यमान दिशा निर्देशों के तहत लाभ दिये जाने के प्रावधान किये गये हैं।

इसी क्रम में श्रम रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंजीकृत ई-श्रम कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ प्रदान करने हेतु एक्स ग्रेसिया मॉड्यूल विकसित कर उक्त के संबंध में विस्तृत जारी दिशा निर्देश 24 अगस्त 2023 को जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन पश्चात दिनांक 31 मार्च 2022 को या इससे पूर्व की घटनाओं के संबंध में ही विचार किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

ऐसे में श्रम रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के विद्यमान दिशा निर्देशों की पालना में सूचित किया जाता है कि पंजीकृत ई-श्रम कार्डधारियों, जिनके उक्त समय अवधि में कोई घटना घटित हुई है, जिसमें मृत्यु, स्थाई अपंगता कारित हुई है तो स्थितीनुसार नामिति या स्वयं द्वारा दिनांक 31 मार्च 2024 तक कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमन्द, कमरा नं 302 जिला कलेक्ट्रेट परिसर राजसमन्द में कार्यदिवस को निर्धारित भरा हुआ फॉर्म मय मूल दस्तावेज व उनकी प्रति के साथ जमा कराये जा सकते हैं। इस संबंध में जानकारी हेतु फोन नम्बर 02952-222522 पर कार्य दिवस को कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है।

News-17 मार्च को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर होगा विशेष अभियान -मुख्य निर्वाचन अधिकारी

लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग की पहल पर व्यापक स्तर पर स्वीप गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने मतदाता सूची में अपना नाम खोजने की प्रक्रिया के तहत 17 मार्च को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। वे गुरुवार को राज्य स्तरीय वीसी को संबोधित कर रहे थे।
इस दौरान वीसी से राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी वीसी रूम से जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़, सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग उप निदेशक जे पे चारण, प्रारम्भिक जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र गग्गड़ आदि जुड़े। वीसी के बाद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ ने निर्वाचन विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करने हेतु निर्देश दिए। सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ ने वीसी में बताया कि जिले में गत चुनावों में जिन क्षेत्रों में कम मतदान हुआ है 
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीसी में कहा कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर राज्य के सभी 51756 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में नाम, क्रमांक एवं मतदान केन्द्र आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु 17 मार्च को प्रातः 11.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा।  मतदाता सूची में नाम खोजने के अभियान के दौरान सभी बूथ लेवल अधिकारियों, सुपरवाईजरों एवं विभिन्न विभागों के बूथ स्तरीय कार्मिक प्रातः 11.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे एवं मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम, मतदान केन्द्र, ई-इपिक डाउनलोड करने एवं सी-विजिल एप का प्रयोग करने संबंधी जानकारी प्रदान करेगें।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के विशेष अभियान के दौरान मतदाता एप्स यथा- वीएचए, ईसीआई-सक्षम, केवाईसी, सी-विजिल, 1950 आदि विभिन्न मतदाता जागरूकता पोस्टर्स का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन एप से मतदाता सूची में अपना नाम देखने के बारे में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। दिव्यांगजन मतदाताओं की पीडब्ल्यूडी फ्लैगिंग कर उन्हें मतदान केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं तथा व्हीलचेयर व परिवहन सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की जायेगी।
श्री गुप्ता ने बताया कि यदि 18 वर्ष या अधिक आयु के किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से रह गया है तो अभी भी अपना नाम वोटर हेल्पलाइन एप अथवा मतदान केन्द्र पर उपस्थित बीएलओ के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। 1 अप्रेल, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा भी मतदाता पंजीयन हेतु अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदाता उम्मीदवार के नामांकन की वापसी की अन्तिम दिनांक से 10 दिवस पूर्व तक भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाता है तो वह लोकसभा चुनाव-2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगें।
उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के बैठने, पीने के पानी, छाया एवं रोशनी की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा मतदान केन्द्र में प्रस्तुत किए जा सकने वाले 12 दस्तावेज का पोस्टर मतदान केन्द्रों के बाहर आवश्यक रूप से लगाया जाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 में मतदाता जागरूकता के संदेशों के प्रचार-प्रसार हेतु जिला स्तर पर संचालित आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने स्टेट आइकन के रिकॉर्डेड संदेशों का प्रसारण सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों द्वारा किया जाए। साथ ही निर्वाचन से संबंधित विभिन्न सूचनाएं तथा मतदान केन्द्र पर मतदाताओं हेतु उपलब्ध सुविधाओं का व्यापक प्रचार कराया जाए।
श्री गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनावों के दौरान शहरी मतदाताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के अपेक्षाकृत मतदान प्रतिशत कम रहा, इस शहरी उदासीनता (अर्बन एपेथी) को दूर करने के लिए सघन कार्य योजना बनाकर केन्द्रित एवं विशेष प्रयास करने हेतु निर्देशित किया। इन प्रयासों के अंतर्गत बैंक शाखाओं एवं डाकघरों के माध्यम से मतदाता जागरूकता प्रचार-प्रसार करने के साथ ही विभिन्न जिलों में कार्यरत व्यापारिक, शैक्षणिक, औद्योगिक संघों, व्यापार मंडलों, एवं लॉयन्स क्लब, रॉटरी क्लब, एवं विभिन्न केंद्रों के स्थानीय संगठनों के पदाधिकारियों को इस प्रक्रिया से जोड़ते हुए समुचित प्रयास किया जाए। इनके माध्यम से मतदान दिवस पर कार्मिकों एवं श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश के वैधानिक प्रावधान की भी जानकारी दी जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु स्वीप गतिविधियों के प्रभावी संचालन के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला स्वीप नोडल अधिकारियों, सहित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।

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