तीन नये आपराधिक कानून तथा संपूर्णता अभियान


तीन नये आपराधिक कानून तथा संपूर्णता अभियान

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना पर जागरूकता कार्यक्रम

 
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उदयपुर 10 जुलाई 2024। केन्द्रीय संचार ब्यूरों, क्षेत्रीय कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार उदयपुर द्वारा राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के श्रमजीवी लॉ कालेज के सहयोग से केन्द्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में लागू किए गए तीन नये आपराधिक कानून तथा संपूर्णता अभियान, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अलावा विश्व जनसंख्या दिवस, साइबर फ्राड, वर्षा जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण विषय पर आज 9 जुलाई 2024 को श्रमजीवी लॉ कालेज में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम और प्रतियोगिता का आयोजन किया । 

इस अवसर पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कर्नल एस एस सारंगदेवोत ने युवाओ से कहा की केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित किए गए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का काम करेंगे। 

तीनों कानूनों का खास मकसद विभिन्‍न अपराधों को परिभाषित करके उनके लिए सजा तय करके देश में आपराधिक न्याय सिस्‍टम को पूरी तरह से बदलना है। केंद्र सरकार ने तीनों नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई, 2024 से लागू करने का नोट‍िफ‍िकशन जारी कर दिया है। 23 फरवरी को जारी किए गए इस नोटि‍फिकेशन के बाद अब वर्तमान में लागू बिट्रिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिकि प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम नि‍र्धारत तारीख से खत्‍म हो जाएंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता हर्षवर्धन जैन ने तीन नए कानून पर विस्तार से प्रकाश डाला।

प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत करते हुए केन्द्रीय संचार ब्यूरो के सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा ने  कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 22 जनवरी 2024 को एक नई योजना की घोषणा की जिसका नाम PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana रखा गया है। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ लोगों के घरों मे रुफ टॉप सोलर पैनल लगाकर उनके बिजली बिल पर होने वाले खर्चे को कम या बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ गरीब व माध्यम वर्ग के परिवारों को मिलेगा जिनकी आय 2 लाख रुपए से काम है। PM Surya Ghar Yojana के अंतर्गत हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ़्त दी जाएगी। 

उन्होंने इस अवसर पर कहा की नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का 'संपूर्णता अभियान' शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश भर के आकांक्षी जिलों व आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। 'संपूर्णता अभियान' आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 112 आकांक्षी जिलों जिसमे राजस्थान के 5 जिले बाराँ, धौलपुर, जैसलमर, करौली और सिरोही शामिल हैं। 

इसी प्रकार देशभर के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में राजस्थान के 27 ब्लॉक (नीमराना, सज्जनगढ़, किशनगंज, रामसर, वैर, कोटडी, कोलायात, केशोराय पाटन, निम्बाहेड़ा, राजगढ़, रामगढ़ पछवारा, बसेड़ी, झोठारी, संगरिया, फतेहगढ़, आहोर, खानपुर, शेरगढ़, मासलपुर, जायल, रानी स्टेशन, पीपल खूंट, भीम, गंगापुर सिटी, आबू रोड, पिपलू और खेरवाड़ा) शामिल है। चिन्हित 6 संकेतकों में से प्रत्येक में परिपूर्णता हासिल करना है।

इस अवसर पर श्रमजीवी लॉ कालेज की प्रिसिपल डॉ कलावती मुनेत ने युवाओ से कहा की जनसंख्या को रोकने अपनी भूमिका निभाए तथा साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक बने एव वर्षा जल संरक्षण एव वृक्षारोपण के महत्व को समझे।

इस अवसर पर तीन नये आपराधिक कानून तथा केन्द्र सरकार के संपूर्णता अभियान, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अलावा विश्व जनसंख्या दिवस, साइबर फ्रॉड, वर्षा जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण विषय पर मौखिक प्रशनोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गयी। प्रतियोगिता के विजेताओं को विभाग की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज स्टाफ सहित 150 से अधिक लॉ के छात्र एवं छात्राओ ने भाग लिया।  

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