भीलवाड़ा 21 सितंबर 2023। उदयपुर संभाग के भीलवाड़ा ज़िले से संबंधित प्रशासनिक, राजनैतिक, खेल एवं अपराध से जुडी खबरे

News-जिला स्तरीय जनसुनवाई में 42 परिवाद और 65 प्रकरण की सुनवाई 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई जाकर ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर तक जनसुनवाई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक एवं जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरुवार को जिला कलक्टर आशीष मोदी के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ब्रह्मलाल जाट की अध्यक्षता में राजीव गांधी सेवा केंद्र के विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित की गई।

एडीएम प्रशासन ब्रह्मलाल जाट ने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारीगण आमजन की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से कर परिवादियों को राहत पहुॅचायें।
 
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण कर परिवादियों को राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें एवं जनसमस्याओं का सजगता व संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करें। जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, बिजली बिल, रोजगार, अतिक्रमण, जनआधार वैरिफिकेशन, पेंशन प्रकरण, सड़क मरम्मत, पेयजल, अवैध निर्माण, आवास योजना एवं जलभराव सहित विभिन्न जनसमस्याओं की सुनवाई करते हुए सम्बंधित विभागों को शीघ्र राहत प्रदान करने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़ी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनीफॉर्म योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मिड डे मील, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सहित अन्य योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

आमजन के विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई कर लंबित प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा जांच के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति के 62 परिवादो व जिला स्तरीय जनसुनवाई में विभिन्न मसलों से जुड़े कुल 75 प्रकरणों में सुनवाई की गई और संबंधित अधिकारियों को इनमें परिवादी की शिकायत का निराकरण करने के आदेश दिए। श्री जाट ने उपस्थित अधिकारियों को जनसुनवाई में आने वाले प्रकरणों के प्रभावी एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण के निर्देश दिए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा जनसुनवाई में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर कब्जा, सड़क निर्माण, सीवरेज लाइन सुधार, सड़क, नाली निर्माण, गड्ढे भरवाने, तथा दिव्यांग पेंशन से संबंधित विभिन्न परिवादो पर संबंधित विभागीय अधिकारियों से चर्चा करते हुए समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए।

इस दौरान बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद मोहनलाल खटनावलिया, यूआईटी ओएसडी ताहिर खान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक सत्यपाल जांगिड़, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी व परिवादी मौजूद रहे।

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News-जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने किया जिला कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण  

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान के अनुसार आज अजय शर्मा (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) एवं राजपाल सिंह (अपर जिला न्यायाधीश) सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला कारागृह ,भीलवाडा का आकस्मिक निरीक्षण किया।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री अजय शर्मा ने जेल अधीक्षक भैरू सिंह राठोड से बंदियो के स्वास्थय तथा उनको दी जा रही अन्य चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली एवं बंदियो की स्वास्थय संबधी शिकायत के त्वरीत समाधान हेतु निर्देशित किया एवं जेल परिसर में स्थित रसोईघर का भी निरीक्षण कर बंदियो को दिये जा रहे भोजन की गुणवता की भी जांच की गई। बंदियो से उनकी समस्याओं के बारे मे जाना और किसी बंदी के अधिवक्ता नहीं होने पर वह विधिक सहायता हेतु निशुल्क अधिवक्ता हेतु आवेदन करने के बारे में बताया गया। 

महिला बंदियों के बैरक का निरीक्षण कर महिला बंदियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली । सजायाप्ता बंदियों से भी मुलाकत करके उनके प्रकरण की जानकारी लेकर उनमें अपील के बारे में विधिक जानकारी दी गई ।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने साफ सफाई रखने व अन्य आवश्यक दिशा निर्देश जेल अधीक्षक भैरू सिंह राठोड को दिए।

News-पालनहार योजना के लाभार्थी वार्षिक नवीनीकरण करवाए

राजस्थान सरकार द्वारा 0-18 वर्ष तक के अनाथ, एकल महिला, दिव्यागंजन एंव अन्य 7 श्रेणियों के लाभार्थियों को पालनहार योजना के माध्यम से 750 से 2500 रू प्रतिमाह सहायता राशि दी जाती है। इस योजना में प्रत्येक वर्ष जुलाई में बच्चों के विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन नवीनीकरण करवाना आवश्यक है ताकि नियमित रूप से भुगतान मिलता रहें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि वर्ष 2023-24 का वार्षिक नवीनीकरण माह जुलाई 2023 से प्रारम्भ हो गया है, सभी पालनहार लाभार्थी नजदीकी ई-मित्र पर विद्यालय का नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र सत्र 2023-24 का ले जाकर अपने आवेदन का नवीनीकरण करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें इस वर्ष का भुगतान नियमित रूप से किया जा सकें।

आवेदक द्वारा स्वयं के जीवित होने एवं बच्चों के आंगनबाड़ी में पंजीकृत/विद्यालय में अध्ययनरत रहने का वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) माह अगस्त 2023 तक करवाना अनिवार्य होगा। पालनहार द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में लंबित शैक्षिणक सत्र के लिये स्थाई रूप से निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवेदक उक्त अवधि का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं माना जावेगा।

News-विधानसभा चुनाव:नियुक्त सेक्टर एवं पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण अब 26 सितम्बर को 

विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान नियुक्त किये जाने वाले सेक्टर अधिकरियों एवं पुलिस अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन परिपत्रों, निर्देशों, कानूनों एवं नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है। 

इस हेतु चुनावों के दौरान नियुक्त अधिकारियों व कार्मिकों की कानूनों, नियमों एवं निर्देशों में निपुणता एवं दक्षता लाने के उद्धेश्य से निर्वाचन विभाग की अनुपालना में 225 सेक्टर स्तरीय अधिकारियों, 191 पुलिस अधिकारियों सहित कुल 416 प्रशिक्षणार्थियों का जिला मुख्यालय पर 25 सितंबर को होने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम अब 26 सितंबर को प्रातः 11 बजे महाराणा प्रताप सभागार, (टाउनहॉल) नगरपरिषद में आयोजित किया जायेगा।

यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति. कलक्टर) श्री ब्रह्मलाल जाट ने दी।