उदयपुर 24 मार्च 2022 । शहर के विकास हेतु आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यूआईटी के बजट के लिए बैठक आयोजित की गई जिसमे वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राशि रू. 535.15 करोड़ प्राप्तियाँ होने एवं 534.47 करोड़ व्यय का प्रावधान है। व्यय की जाने वाली राशि में 177.73 करोड़ रू. उन कार्यो पर व्यय किये जायेंगे जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारम्भ किये जा चुके है।

मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में उदयपुर में ढांचागत विकास के लिये चार कार्यो की घोषणा की गई, जिनमें प्रतापनगर से बलीचा सड़क विस्तारीकरण, आयुर्वेद चौराहा से रामपुरा चौराहा तक एलिवेटेड रोड़, देहलीगेट चौराहे पर फ्लाईओवर एवं पुला चौराहा से सुखाड़िया सर्कल तक एलिवेटेड रोड शामिल है। इनकी कुल लागत राशि रू. 305.00 करोड़ अनुमानित है, जिसमें से वर्ष 2022-23 में कुल 70.00 करोड़ रू. व्यय किये जाने का प्रावधान है।

सड़को के निर्माण, सुदृढीकरण एवं मरम्मत पर कुल 73.80 करोड़ व्यय किये जाने का प्रावधान है जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर व्यय होने वाली अनुमानित राशि रू. 10.53 करोड़ शामिल है।

न्यास क्षैत्र में जलभराव की समस्या से मुक्ति पाने एवं विभिन्न कॉलोनियों में गन्दे पानी की निकासी के लिये कुल राशि रू. 21.36 करोड़ व्यय का प्रावधान रखा गया है। 

खेल सुविधाओं के विकास हेतु कुल राशि रू. 10.00 करोड़ व्यय का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से 2.00 करोड़ रू. भण्डार दर्शक मण्डप में खेल सुविधाओं के विकास पर व्यय किये जायेंगे।     

आवासहीन परिवारों को सस्ती दर पर आवास उपलब्ध करवाने हेतु कुल राशि रू. 24.66 करोड़ का व्यय होने का अनुमान है।

झीलो की साफ-सफाई के लिये न्यास द्वारा डिविडिंग मशीन क्रय की जायेगी जिस पर राशि रू. 2.25 करोड़ व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये राशि रू. 1.50 करोड़ व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

न्यास कॉलोनियों में पार्को के विकास के लिये 5.44 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 

न्यास क्षैत्र में स्थित पहाडियों को वर्ष पर्यन्त हरा-भरा रखने के राशि रू. 1.40 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 

विभिन्न आवासीय योजनाओं में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये कुल राशि रू. 32.53 करोड़ व्यय का प्रावधान रखा गया है। 

समय-समय पर राज्य सरकार नीतियों/निर्देशों के अनुरूप नवाचारी कार्यो पर कुल राशि रू. 20.00 करोड़ व्यय किये जाने का प्रावधान है।