उदयपुर। स्वायत्त शासन विभाग जयपुर सलाहकार वी.के. दाधीच शनिवार को उदयपुर पहुंचे जहा उन्होंने नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत से लंबी चर्चा की।
नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से संचालित एसबीएम, प्रधानमंत्री आवास योनजा, सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट आदि योजनाओं की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में अधीक्षण अभियन्ता मुकेश चन्द्र पुजारी, अधिशाषी अभियन्ता रूडसिको (आवास) अरविन्द माथुर भी उपस्थित थे।
सलाहकार दाधीच द्वारा समीक्षा के दौरान बताया गया की राज्य सरकार ने नगर निगम उदयपुर को अमृत 2.0 के तहत सिवरेज कार्य हेतु 205.38 करोड़ रुपए व वाटर बॉडी रिजोनिवेशन के लिए 12.39 करोड़ की स्वीकृति दी है। सीवरेज कार्य के तहत 158 किलोमीटर लंबाई में सीवरेज का कार्य किया जाएगा व लगभग 18,500 घरों को सीवरेज लाइन से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत वार्ड 15, 17, 21, 22, 23, 24, 26 के आंशिक क्षेत्र को छोड़कर एवं वार्ड 27,33 33 व 37 के संपूर्ण क्षेत्र एवं वार्ड 35 के सिख कॉलोनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र तथा वार्ड 48 का शेष रहा क्षेत्र इस योजना में शामिल है, जिससे इन क्षेत्रों को गंदे पानी की समस्या से निजात मिलेगी व भूजल प्रदूषण कम होगा।
इसी के साथ वाटर बॉडी रिजर्वेशन के तहत पिछोला से गोवर्धन सागर को जोड़ने वाली लिंक चैनल का कार्य, स्वरूप सागर की पाल (अरावली वाटिका से नई पुलिया तक) सौन्दर्यकरण व पिछोला में डिसिल्टिंग कार्य, गोवर्धन सागर एवं पिछोला में फ्लोटिंग फाउंटेन, एयरेशन सिस्टम लगाने का कार्य किया जाएगा। इन कार्यों से झील के पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा व झीलों के पानी में डिसोलव ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोत्तरी होगी जिससे पारिस्थितिक में संतुलन होगा। लिंक चैनल निर्माण के बाद दोनों झीलों में एक-दूसरे का पानी लिया जा सकेगा।
दाधीच ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा उदयपुर नगर निगम क्षेत्र के लिगेसी वेस्ट निस्तारण हेतु 12.54 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया है। जिसके तहत बलीचा ट्रेंचिंग ग्राउंड में पड़े हुए बरसो पुराने कचरे का निस्तारण किया जाएगा। इससे न केवल कचरा बल्की कचरे से निकलने वाली गैस व कचरा जलने की समस्या से छुटकारा मिलेगा।
आसपास के वातावरण गुणात्मक सुधार होगा। इन कार्यो को तय समय में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। आयुक्त मालावत द्वारा बताया गया की PMAY के BLC घटक के तहत अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ देने की कार्य योजना बनाई जा रही है।
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