उदयपुर 26 जून 2023। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को उदयपुर के दौरे पर रहे। जहाँ उन्होंने कृषि उपज मण्डी सब यार्ड बलीचा का लोकार्पण कर उदयपुर के किसानों को नई सौगात प्रदान की। नई मण्डी की सौगात मिलने से उदयपुर ही नहीं अपितु संभाग के विभिन्न जिलों के कृषकों को भी सुविधाएं मिलेगी।

गौण मंडी प्रांगण-बलीचा एक नजर में

कृषि उपज मण्डी के सचिव मदन गुर्जर ने बताया कि कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) उदयपुर के ग्राम वलीचा उदयपुर में 125 बीघा भूमि पर नवीन गौण मण्डी प्रांगण बलीचा का निर्माण किया गया है जो कि मुख्य मण्डी प्रांगण (अनाज) उदयपुर से 7 किमी की दूरी पर उदयपुर शहर के दक्षिण में उदयपुर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के बाई ओर तथा हाउसिंग बोर्ड दक्षिण (विस्तार) 100 फीट रोड पर स्थित है।

इस परियोजना हेतु कुल राशि 78.33 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई जिसमें से मण्डी समिति द्वारा राशि 54.26 करोड का रुपये नाबार्ड की डब्ल्यूआईएफ योजना अन्तर्गत ऋण लिया गया है तथा मण्डी समिति द्वारा स्वयं के स्त्रोत से वहन की जाने वाली राशि 24.07 करोड़ रुपये है। परियोजना का कार्य पूर्ण होकर इस पर राशि 54.57 करोड रुपये का व्यय हो चुका है।

बलीचा मण्डी परियोजना में 760 दुकान, गोदाम व व्यवसायिक दुकानों के लिए भूखण्डों को चिन्हित किया गया है। 3 भूखण्ड कोल्ड स्टोरेज के लिए व 1 भूखण्ड एग्रो मॉल के लिए आरक्षित किये गये है। गौण मण्डी प्रांगण बलीचा में आवंटन योग्य 699 भूखण्डों में से मण्डी समिति द्वारा 348 भूखण्ड अनुज्ञापत्र धारी व्यवसायियों 98 भूखण्ड सामान्य महिला कृषक, 24 भूखण्ड अनुसूचित जाति महिला कृषक, 18 भूखण्ड अनुसूचित जनजाति महिला कृषकों को आवंटित किये जाकर अब तक कुल 488 भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है।

इस परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न आधुनिक सुविधाएं यथा प्रशासनिक भवन, कृषक विश्राम गृह, महिला एवं पुरुष टॉयलेट ब्लॉक, कियोस्क, ओपन व कवर्ड ऑक्शन प्लेटफॉर्म, लेबर शेड, सूचना केन्द्र, कैंटीन एवं किसान कलेवा भवन, सुलभ कॉम्पलेक्स, स्टॉफ क्वार्टरर्स, स्वागत द्वार मय चेक पोस्ट, वे ब्रिज, जल वितरण व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, चारदीवारी व आन्तरिक सीमेंट कंक्रीट सडक का निर्माण किया गया है।

गौण मण्डी प्रांगण बलीचा के निर्माण से जनजाति क्षेत्र के किसानों एवं व्यवसायियों को स्थानीय स्तर पर कृषि उपजों के विपणन एवं जनजाति क्षेत्र में उत्पादित होने वाली लघु वन उपजों तथा अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु आधुनिकतम सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे ।