उदयपुर समेत 4 जिलों मे मोबाईल टावर के लिए जमीन आवंटित करने के निर्देश
Udaipur Times, Udaipur News, Land Allotment for Mobile Tower: दूरसंचार विभाग द्वारा वित्तपोषित 4G सेचुरेशन परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन जिलों विशेषकर उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में मोबाइल टावरों हेतु राजस्व भूमि आवंटन लंबित है, वहां जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रुचि लेकर इसका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों (बाड़मेर, श्रीगंगानगर आदि) के अनकवर्ड गांवों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर नेटवर्क से जोड़ा जाए।
शासन सचिवालय में शुक्रवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में 18वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेशभर में डिजिटल बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, केंद्र सरकार की पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना 2026-27 के तहत किए जाने वाले सुधारों, दूरसंचार राइट ऑफ वे नियम-2024 के क्रियान्वयन एवं 4G सेचुरेशन परियोजना की विस्तृत समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के दूरदराज, जनजातीय एवं अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों (वाइब्रेंट विलेज) तक डिजिटल सेवाओं व निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी के अभाव में आमजन को सरकारी योजनाओं व डिजिटल सेवाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।
बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव रवि कुमार सुरपुर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आयुक्त हिमांशु गुप्ता, दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि, ऊर्जा, पंचायती राज विभाग, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान परिवहन विभाग, राजस्थान पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड व राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े।
