PM आवास योजना के तहत 2029 तक 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवास का होगा निर्माण

उदयपुर 16 दिसंबर 2025। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवास का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को जारी रखने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

सांसद डॉ मन्नालाल रावत द्वारा संसद में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूछे गए प्रश्न पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने यह जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय मार्च 2029 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकानों का निर्माण करवाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 4.95 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने सांसद डॉ रावत के प्रश्न पर बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को जारी रखने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। आज तक राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को संचयी रूप से 4.14 करोड़ आवासों के निर्माण का लक्ष्य आवंटित किया गया है जिसके विपरीत 3.86 करोड़ मकानों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है और 2.92 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा भी हो चुका है।

इस योजना में कम से कम 25 वर्ग मीटर प्लिंथ क्षेत्र वाले मकान के निर्माण के लिए आवश्यक कुल अकुशल श्रम-दिवसों की संख्या उत्तर-पूर्वी, पहाड़ी क्षेत्र और आईएपी जिलों के लिए 95 श्रम-दिवस और अन्य क्षेत्रों के लिए 90 श्रम-दिवस है। पीएमएवाई-जी या अन्य आवास योजना के लिए निर्धारित इकाई लागत के होते हुए भी इसका भुगतान मनरेगा के तहत किया जा सकता है।

राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी खर्च के लिए केंद्र की ओर से 2022-23 में 6757.26 करोड, 2023-24 में  6490.07 करोड तथा 2024-25 में 6211.10 करोड रुपए व्यय किए गए। 

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