उदयपुर/जयपुर 14 अक्टूबर 2025।  शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर ज़िले की पंचायत समिति ऋषभदेव की ग्राम पंचायत घोड़ी की वर्तमान सरपंच (प्रशासक) जसोदा मीणा को प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना नहीं करने पर तथा आवासो की राशि हस्तांतरित करने में गंभीर अनियमितताएं किए जाने का दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के आदेश दिए हैं। 

साथ ही ग्राम विकास अधिकारी अजीत डामोर,रोजगार सहायक रमेश चंद्र डामोर, कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र कुमार मीणा, सहायक विकास अधिकारी कैलाश जया तथा तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति ऋषभदेव मूलाराम सोलंकी को दोषी मानते हुए उक्त सभी के खिलाफ 16 CCA की कार्रवाई करते हुए सभी को निलंबित किए जाने के आदेश दिए हैं। 

प्रकरण के अनुसार ग्राम पंचायत घोड़ी, पंचायत समिति ऋषभदेव ज़िला उदयपुर के सरपंच दिलीप परमार एवं जसोदा, ग्राम सेवक व पंचायत सहायक द्वारा पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन तथा मनरेगा योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला व फर्जीवडा करने के भ्रष्टाचार की शिकायत पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज़िला परिषद राजसमंद की अध्यक्षता में जांच दल गठित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश विभाग द्वारा दिए गए थे। 

जांच दल द्वारा अपनी रिपोर्ट में ग्राम पंचायत घोड़ी, पंचायत समिति ऋषभदेव ज़िला उदयपुर के सरपंच दिलीप परमार एवं जसोदा, ग्राम सेवक, पंचायत सहायक द्वारा पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन तथा मनरेगा योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला व भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई! जिसमें दिलीप कुमार तत्कालीन सरपंच, जसोदा मीणा वर्तमान सरपंच (प्रशासक), अजीत कुमार डामोर विकास अधिकारी, रमेश चंद्र डामोर रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत घोड़ी, सुरेंद्र कुमार मीणा, कनिष्ठ सहायक, कैलाश जोया, सहायक विकास अधिकारी एवं मूलाराम सोलंकी तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति ऋषभदेव ज़िला उदयपुर को उत्तरदायी माना गया। 

जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सभी को निलंबित करने तथा कार्मिकों के खिलाफ 16 CCA की कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं।