सरकार ने गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब बड़े और छोटे व्यापारियों को खरीद मूल्य पर गेंहू उपलब्ध करवाएगी, ताकि ये लोग इस गेंहू का आटा बनाकर आमजन को सामान्य दर पर उपलब्ध करवा सके। सरकार टेंण्डर के जरिए ये गेंहू छोटे-बड़े व्यापारियों, फ्लोर मील संचालकों को 21.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर देगी।

मुख्य उदेश्य बाजारों में बढ़ती गेंहू की कीमतों पर कंट्रोल करना है

फूड कॉपरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के रीजनल जनरल मैनेजर सौरभ कुमार ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ), केन्द्र भण्डारण और नाफेड को गेंहू का उठाव करने के आदेश दिए है। ये गेंहू एफसीआई (FCI) के गोदामों से उठाया जाएगा। इसके बाद ये एजेंसियां टेंडर करके बड़ी आटा मिल संचालकों, व्यापारियों को ये गेंहू उपलब्ध करवाएगी। मिल संचालक और व्यापारी इस गेंहू का आटा बनाकर उसे खुले बाजार में आटा चक्कियों व अन्य मध्यम से सामान्य दर पर आमजन को बेच सकेंगे। इसका मुख्य उदेश्य बाजारों में बढ़ती गेंहू की कीमतों पर कंट्रोल करना है।

3 हजार टन की स्टॉक लिमिट लगा रखी है

आपको बता दें कि सरकार ने पहले से ही व्यापारियों पर 3 हजार टन की स्टॉक लिमिट लगा रखी है, जिसे आगे भी जारी रखने का निर्णय किया है। सामान्य व्यापारी अपने गोदाम में इससे ज्यादा गेंहू का स्टॉक नहीं रख सकता है।

2.31 लाख मीट्रिक टन देते है अभी

वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के 4.33 करोड़ लाभार्थियों के साथ केन्द्र सरकार की अन्य पोषण योजना के तहत एफसीआई हर महीने 2.31 लाख मीट्रिक टन गेंहू उपलब्ध करवाती है। अब एफसीआई गेंहू की खरीद भी बढ़ाएगी, ताकि लोगों को भारत आटा के