Udaipur Times, Udaipur News: प्रदेश भर में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला कलक्टर (भू.अ.) गौरव अग्रवाल ने अभियान को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
जिला कलक्टर ने बताया कि गत 18 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज उन्नति बैठक में राज्य में फार्मर रजिस्ट्री के 100 प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकतानुसार विशेष फार्मर रजिस्ट्री कैम्प आयोजित किए जाएंगे तथा किसानों को कैम्प की पूर्व सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। पटवारियों को अभियान में सक्रिय रूप से शामिल करते हुए गिरदावरी कार्य के साथ प्रत्येक किसान एवं संबंधित खसरे तक पहुंचकर फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण एवं लंबित कार्यवाही पूर्ण कराई जाएगी।
कृषि पर्यवेक्षकों की उपलब्ध उपयोगकर्ता पहचान का उपयोग करते हुए उन्हें भी अभियान में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। सीएससी एवं ई-मित्र केन्द्रों की सेवाओं का प्रभावी उपयोग कर किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराए जाने के निर्देश हैं।
कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि प्लॉट वाइज सैचुरेशन ड्रिलडाउन मॉड्यूल के माध्यम से सभी अपंजीकृत खसरा समूहों का सत्यापन कर संबंधित पात्र किसानों एवं खसरों को फार्मर रजिस्ट्री में शामिल करने की कार्यवाही की जाएगी। पेंडेंसी ड्रिलडाउन रिपोर्ट्स के आधार पर लंबित एवं अपूर्ण पंजीकरणों की ग्रामवार सूची तैयार कर उनका शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
पीएम-किसान के ऐसे लाभार्थी, जो अभी तक फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकृत नहीं हैं और जिनके अभिलेख आरओआर डेटा से पूर्णतः मैच हो रहे हैं, उनका प्राथमिकता से पंजीकरण कराया जाएगा। फार्मर रजिस्ट्रेशन एवं बकेट क्लेम्ड की जिला, तहसील, ग्राम एवं ग्राम पंचायत स्तर की प्रोग्रेस मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स के आधार पर अभियान की दैनिक एवं साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जिला स्तर पर जिला नोडल अधिकारी तथा तहसील स्तर पर तहसीलदार अभियान की नियमित मॉनिटरिंग एवं फॉलो-अप सुनिश्चित करेंगे। फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत प्रत्येक किसान आईडी बनाए जाने पर पटवारियों को 10 रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है।
जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारियों को अभियान की कार्ययोजना एवं प्रस्ताव आज, गुरुवार, 27 अगस्त को ही भू-अभिलेख अनुभाग, जिला कलक्टर कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए हैं। अभियान की प्रगति की राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी तथा निर्धारित अवधि में फार्मर रजिस्ट्री के शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी।