उदयपुर के 9 थानों में खुलेगा महिला सुरक्षा एवं सहायता केंद्र

उदयपुर के 9 थानों में खुलेगा महिला सुरक्षा एवं सहायता केंद्र

एनजीओ करेगा इसका संचालन

 
rajasthan police

महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला अधिकारिता विभाग की ओर से प्रदेशभर के जिलों में 205 पुलिस थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की स्थापना की जाएगी।इनमे जीआरपी के 6 थाने भी शामिल है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 24 केन्द्र जयपुर में खोले जाएंगे। 

उदयपुर ज़िले में इन थानों पर केंद्रों की स्थापना की जाएगी

हिरणमगरी, नाई, वल्लभनगर, कोटड़ा, मावली, झाड़ोल, सलूंबर, सराडा व ऋषभदेव थानों में इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये केंद्र निदेशालय महिला अधिकारिता,जयपुर के आदेश पर बनने जा रहा है। विभाग के केन्द्रों की स्थापना के लिए एनजीओ से निर्धारित प्रपत्र में 16 जून तक आवेदन मांगे है। 

विभाग की वेबसाइट

www.wed.rajasthan.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है.बता दे की साल 2022 तक प्रदेश सिर्फ 40 थानों में महिला सहायता केंद्र चल रहे थे। इनमे उदयपुर का सूरजपोल थाने का केंद्र भी शामिल है। अब यह आकड़ा बढकर 245 तक पहुँच जाएगा। ये केंद्र महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित) 2017 के तहत बनाए जा रहे है। इस योजना का उदेश्य सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर पर किसी भी रूप में हिंसा से उत्पीडीत महिला की तुरंत सहायता,मार्गदर्शन एवं उसके संवेधानिक अधिकारों का संरक्षण करना है। 

  • हर केंद्र पर दो सदस्य नियुक्त होंगे,एक मनोवैज्ञानिक तो दूसरा विधि स्नातक होगा-
  • इसमें प्रथम परामर्शदाता का समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य में आवश्यक रूप से स्नातकोतर और द्वितीय परामर्शदाता का विधि स्नातक होना अनिवार्य है। 

कहा होंगी केंद्र की स्थापना -

इसकी स्थापना एनजीओ के माध्यम से होगी। इसमें एनजीओ की महिला अधिकारिता विभाग को आवेदन देना होगा.इसके बाद जिला महिला सहायता समिति समीक्षा करेगी। समिति में अध्यक्ष कलेक्टर, उपाध्यक्ष एसपी, सीईओ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे.इसके साथ अध्यक्ष की और से मनोनीत दो क़ानूनी सहलाकर, दो प्रतिष्ठित एनजीओ के प्रतिनिधि,एक जिला प्रमुख की ओर से मनोनीत महिला सदस्य और सदस्य सचिव कार्यक्रम अधिकारी सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता रहेगा इसमें संस्था के साथ सरकार एक साल का अनुबंध करेगी।    

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