UK में भारतीय निर्यातकों के लिये अभूतपूर्व अवसर: वृंदा देसाई

उदयपुर, 29 नवंबर 2025। “देश के निर्यातकों को वैकल्पिक बाजार उपलब्ध करवाने में भारत सरकार पूर्ण प्रयास कर रही है। यूनाईटेड किंगडम के साथ भारत सरकार ने व्यापार समझौता किया है। इसके तहत देश के निर्यातक अपने उत्पाद शून्य ड्यूटी टैरिफ पर यूके में निर्यात कर सकेंगे।“ उपरोक्त जानकारी वृंदा देसाई ने निर्यातकों को दी।

फैडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाईजेशन (FIEO) द्वारा डायरेक्टर जनरल ऑफ़ फाॅरेन ट्रेड (DGFT), उदयपुर चेम्बर ऑफ़ काॅमर्स एंड इंडस्ट्री (UCCI), कलडवास चेम्बर ऑफ़ काॅमर्स एंड इंडस्ट्री (KCCI) के संयुक्त तत्वावधान में “भारत यूके आर्थिक एवं व्यावसायिक समझौते“ पर एक निर्यात प्रोत्साहन पर सेमिनार का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान के निर्यातकों को भारत-यूके व्यापार समझौते के मुख्य बिंदुओं, केंद्र एवं राज्य चार्टर वाली स्कीमों तथा निर्यात संवर्धन योजनाओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी देना था।

कार्यक्रम का औपचारिक आरम्भ FIEO के भूपिंदर सिंह ने किया। उन्होंने कार्यक्रम के स्वरूप तथा आगे की रूपरेखा का संक्षेप में परिचय दिया। फियो (उत्तरी क्षेत्र) के क्षेत्रीय अध्यक्ष अरविन्द गोयंका ने अपने स्वागत संबोधन में राजस्थान के निर्यात में राज्य के योगदान को रेखांकित किया। रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, संगमरमर व डेकोरेटिव स्टोन्स, टैक्सटाईल्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, केमिकल्स आदि प्रमुख उत्पाद हैं। उन्होंने कहा कि भारत-यूके व्यापार समझौते से भारत के निर्यात-आयात घाटे को कम करने में सहायक होगा और किसी भी फाॅरेन ट्रेड एग्रीमेन्ट का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब उद्यमियों एवं उद्योगों तक असरदार लाभ पहुँचे। उन्होंने यूनियन केबिनेट द्वारा प्रस्तावित एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का उल्लेख करते हुए फियो की गतिविधियों व निर्यात प्रोत्साहन में इसकी भूमिका का संक्षेप परिचय भी दिया।

अपने स्वागत संबोधन में UCCI के अध्यक्ष मनीष गलुण्डिया ने अपनी दिल्ली विजिट के दौरान केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल के साथ हुई बैठक के संदर्भ में बताया कि सरकार ने यूएस-इण्डिया ट्रेड वार को देखते हुए व्यापारियों के लिए 20,000 करोड़ रुपये के राहत कोष को मंजूरी दी है। साथ ही जन विश्वास बिल-3 की शीघ्र ही लागू किया जाना प्रस्तावित है जिससे व्यापारियों को अनावश्यक एवं पेचीदा कानूनी अनुपालनाओं से बहुत राहत मिलेगी। “व्यापार को सुगम बनाने“ के अभियान के तहत सरकार द्वारा 396 अनावश्यक कानूनों को समाप्त किए जाने का गलुण्डिया ने उल्लेख किया। 

उन्होंने कहा कि UCCI का फोकस दक्षिण राजस्थान की आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित है तथा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में योगदान देना चाहती है। राजस्थान, विशेषकर दक्षिणी राजस्थान के लिए यह समय अभूतपूर्व अवसर लेकर आया है। हमारे क्षेत्र में मार्बल, मिनरल्स, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग उत्पाद, कृषि-उत्पाद, टेक्सटाइल और केमिकल्स जैसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में निरंतर बढ़ती हुई मांग है। प्रस्तावित इंडिया-यूके समग्र आर्थिक एवं व्यापार समझौता इस वृद्धि को और अधिक गति देगा। यह समझौता आने वाले समय में टैरिफ में कमी, बाजार तक बेहतर पहुँच, मानकों की पारस्परिक मान्यता और सबसे महत्वपूर्ण, एमएसएमई क्षेत्र को उच्च-मूल्य वाले बाजारों तक पहुँचने में सहायता प्रदान करेगा। यह समझौता दक्षिणी राजस्थान के निर्यातकों के लिए गेम-चेंजर सिद्ध हो सकता है।

DGFT अधिकारियों के समक्ष UCCI का यह सुझाव है कि MSME के लिए अनुपालन प्रक्रियाओं में और सरलता लाई जाए। उत्पाद विविधीकरण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। मेवाड़ के ग्रामीण व जनजातीय उत्पादों के लिए विशेष निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ बनाई जाएँ। इन प्रोत्साहनों से दक्षिणी राजस्थान की निर्यात क्षमता कई गुना बढ़ेगी और हमारा क्षेत्र भारत के निर्यात मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा।

KCCI के अध्यक्ष गिरीश शर्मा ने अपने संबोधन में संगमरमर, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग गुड्स, रसायन व वस्त्र जैसे क्षेत्रीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने हेतु अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने की मांग की।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ने अपने सम्बोधन में वृंदा मनोहर देसाई (IRS), एडिशनल DGFT ने राजस्थान के निर्यात प्रोफाइल पर प्रकाश डाला और कहा कि विदेशी व्यापार देश की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि राजस्थान का देश की GDP में योगदान 15% से बढ़कर 46%  हुआ। इंडिया-यूके व्यापार समझौता देश की संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के बाद 3-4 माह के भीतर लागू होने की संभावनाएँ हैं। 

उन्होंने बताया कि इस समझौते के तहत प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ पर निर्यात शुल्क 70% से घटाकर 0% करने का प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य देशों द्वारा यूनाईटेड किंगडम को शहद निर्यात पर 16% शुल्क दिया जाता है जबकि भारत से शहद पर 0% शुल्क है। आगे उन्होंने 2025-26 से अगले 6 वर्षों के लिए निर्यात संवर्धन हेतु कुल 25,060 करोड़ रुपये के बजट का उल्लेख किया और निर्यात प्रोत्साहन एवं निर्यात दिशा जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं का स्लाईड शो के माध्यम से विस्तृत परिचय दिया।

FIEO के DDG आशिष जैन ने यूके-इंडिया ट्रेड एग्रीमेन्ट के मुख्य प्रावधानों का स्लाईड-शो के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। समझौते के प्रमुख प्रावधान, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों पर प्रभाव तथा व्यवसायों के लिए अवसरों पर चर्चा की गई।

जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक शैलेंद्र शर्मा ने युवा वर्ग से मेड इन इंडिया उत्पादों के उपयोग पर जोर दिया और राज्य सरकार द्वारा घोषित निर्यात संवर्धन योजनाओं का परिचय दिया तथा उद्यमियों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।

प्रश्नोत्तर काल के दौरान उपस्थित निर्यातक उद्यमियों के प्रश्नों का FIEO व DGFT के अधिकारियों द्वारा विस्तार से समाधान प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर भूपिंदर सिंह ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

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