12 जनवरी को इन्वेस्टर समिट के संबंध में बैठक आयोजित

12 जनवरी को इन्वेस्टर समिट के संबंध में बैठक आयोजित

कृषि, मेडिकल, ट्यूरिज्म, होटल, रिसोर्ट, शिक्षण संस्थान, कॉमर्शियल संस्थान, खनन, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आदि स्थापित करने की इच्छुक इकाईयों के भावी निवेशकों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

 
investor summit
कोविड गाइडलाइन की पूर्ण पालन के साथ विभागीय समन्वय से आयोजन को सफल बनाए- कलक्टर

उदयपुर 6 जनवरी 2022 । आगामी 12 जनवरी को उदयपुर जिला स्तर पर आयोजित होने वाली इन्वेस्टर समिट के आयोजन के संबंध में गुरुवार को जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। 

जिला कलक्टर ने आयोजन के दौरान कोविड गाइडलाइन की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोविड़ की स्थिति को देखते हुए विशेष ध्यान रखा जाए एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी, कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना के साथ मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित हो।

जिला कलक्टर ने इस आयोजन से जुड़े सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आयोजन को लेकर विभिन्न विभागों को जो दायित्व सौंपे गये है उनकी भलीभांति निर्वहन करते हुए कार्यक्रम को सुचारू बनाएं। इस संबंध में उन्होंने संबंधित विभागों से चर्चा करते हुए आयोजन से जुड़े समस्त इंतजाम करने के निर्देश दिए।

कलक्टर ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के तहत जो जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं उद्यमी ऑनलाइन जुड़ना चाहते है उनके लिए एनआईसी के माध्यम से लिंक निर्धारित कर ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन लिंक निर्धारण से इस समिट में कोरोना गाइडलादन की पालना के साथ सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है।

इसके साथ ही कलक्टर ने समिट के तहत होने वाले एमओयू आदि की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने एमओयू के भूमि दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम प्रशासन ओ.पी.बुनकर सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने भी अपने सुझाव दिये।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक मंजू माली ने बताया कि जिला स्तर पर इन्वेस्टर समिट 12 जनवरी को होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें उद्यम, उद्योग, कृषि, मेडिकल, ट्यूरिज्म, होटल, रिसोर्ट, शिक्षण संस्थान, कॉमर्शियल संस्थान, खनन, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आदि स्थापित करने की इच्छुक इकाईयों के भावी निवेशकों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जिन उद्यमियों के साथ एमओयू किए जाएंगे। उन्हें संबंधित विभागों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट किया जाएगा।

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