बांसवाड़ा में Development Officer 80000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

बांसवाड़ा में Development Officer 80000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
 

 

स्वीकृत कार्यों यू.सी. / सी. सी. में कमियाँ बताकर इन कार्यों के बकाया भुगतान राशि लगभग 1 करोड़ 50 लाख की राशि के भुगतान की एवज में खुद के 2% कमीशन के हिसाब से पुरणमल मीणा विकास अधिकारी द्वारा 3 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग
 
Development Officer nabbed by ACB

उदयपुर 19 अक्टूबर 2023। ए.सी.बी की बांसवाड़ा यूनिट द्वार गुरुवार को कार्यवाही करते हुये पुरणमल मीणा विकास अधिकारी (Development Officer ) पंचायत समिति तलवाड़ा, जिला बांसवाड़ा को परिवादी से 80 हजार रुपये रिश्वत (Bribe) के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक (अतिरिक्त चार्ज) हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. ACB (Bansawara Unit) की बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि ग्राम पंचायत कूपड़ा के विभागीय निरीक्षण (Departmental Inspection) के दौरान स्वीकृत कार्यों यू.सी. / सी. सी. में कमियाँ बताकर इन कार्यों के बकाया भुगतान राशि लगभग 1 करोड़ 50 लाख की राशि के भुगतान की एवज में खुद के 2% कमीशन के हिसाब से पुरणमल मीणा विकास अधिकारी द्वारा 3 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। 

कमीशन नहीं देने पर निरीक्षण में कमियाँ बताकर परिवादी को निलम्बित (suspend) करने एवं विभागीय कार्यवाही करने की अनुशंसा की धमकी भी आरोपी विकास अधिकारी द्वारा दी जा रही है। जिस पर एसीबी, उदयपुर (ACB Udaipur) के उप महानिरीक्षक पुलिस (Deputy Inspector  General Police) 
राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में एसीबी की बांसवाड़ा इकाई (ACB Banswara Unit) के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Adsp) राजीव जोशी के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम ट्रेप कार्यवाही करते हुये पुरणमल मीणा पुत्र रामखिलाड़ी मीणा को परिवादी से 80 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि आरोपी विकास अधिकारी (Development Officer) द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से 70 हजार रुपये की रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे । एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम( Prevention of Corruption Act)  के अन्तर्गत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा ।
 

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