राजसमंद: प्राइवेट स्कूलों ने लंबित RTE क्लेम बिलों का तत्काल भुगतान की मांग की
निजी विद्यालय संगठन ने मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा
राजसमंद 30 जनवरी 2026। निजी विद्यालयों विभिन्न समस्याओं को लेकर निजी विद्यालय संगठन, ज़िला राजसमंद की ओर से ज़िला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने राज्य में संचालित निजी विद्यालयों, अध्यनरत विद्यार्थियों एवं कार्यरत शिक्षकों से जुड़ी गंभीर समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया।
संगठन की ओर से बताया गया कि निजी विद्यालय स्वतंत्रता के बाद से ही समाज के प्रत्येक वर्ग तक शिक्षा पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, लेकिन वर्तमान में विभागीय नीतियों और आदेशों के कारण निजी विद्यालयों को आर्थिक, प्रशासनिक एवं संरचनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से RTE भुगतान में वर्षों से लंबित क्लेम, प्री-प्राइमरी RTE भुगतान का अटका होना, RTE यूनिट कॉस्ट का वास्तविक खर्च से बहुत कम होना, पारदर्शी व समयबद्ध भुगतान प्रणाली की कमी, बिना संवाद जारी किए जा रहे अव्यावहारिक आदेश, परीक्षा शुल्क एवं खेल गतिविधियों में असमानता, खेल प्रतिभाओं के साथ भेदभाव, निजी शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा पर संकट सहित कई बिंदुओं को उठाया गया।
संगठन ने मांग की कि सभी लंबित RTE क्लेम बिलों का तत्काल भुगतान किया जाए, प्री-प्राइमरी RTE का भुगतान शीघ्र शुरू हो, यूनिट कॉस्ट को महंगाई दर व वास्तविक खर्च के अनुरूप बढ़ाया जाए तथा भविष्य में समयबद्ध और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था लागू की जाए।
इसके साथ ही निजी विद्यालयों पर लागू किए गए अव्यावहारिक आदेशों की समीक्षा, परीक्षा शुल्क व खेल गतिविधियों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने, निजी विद्यालयों को शिक्षा व्यवस्था का सहभागी मानते हुए समान व्यवहार करने तथा नए आदेश जारी करने से पूर्व निजी विद्यालय संगठनों से संवाद स्थापित करने की मांग भी रखी गई।
संगठन के जिलाध्यक्ष डॉ. लेवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह ज्ञापन किसी टकराव का नहीं, बल्कि संवाद, समाधान और न्याय की अपेक्षा का प्रतीक है। यदि निजी विद्यालयों की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं किया गया तो इसका दुष्प्रभाव संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। संगठन ने विश्वास जताया कि राज्य सरकार इन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी।
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