1526 गांवों की बल्ले-बल्ले ! रेलवे की 3907 करोड़ की दो रेल लाइन की सौगात, लाखों लोगों को मिलेगा लाभ
Udaipur Times, Railway infrastructure boost : केंद्र सरकार ने झारखंड और ओडिशा में रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए करीब 3,907 करोड़ रुपये की दो बड़ी रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से रेल क्षमता बढ़ेगी, माल ढुलाई तेज होगी और दोनों राज्यों के उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा।
मंजूर की गई परियोजनाओं में पारादीप-हरिदासपुर रेल लाइन का दोहरीकरण और राजखरसावां-डांगोआपोसी रेलखंड पर चौथी रेल लाइन का निर्माण शामिल है। ये दोनों रेल मार्ग पूर्वी भारत में खनिज और औद्योगिक सामान की ढुलाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
माल ढुलाई होगी तेज, जाम से मिलेगी राहत
राजखरसावां-डांगोआपोसी रेलखंड पर चौथी लाइन बनने से इस व्यस्त रेल मार्ग की क्षमता बढ़ेगी। इससे ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी, मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ेगी और रेल यातायात पर दबाव कम होगा। इसका फायदा झारखंड और ओडिशा के खनन, इस्पात, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स से जुड़े उद्योगों को मिलेगा।
पारादीप बंदरगाह तक बेहतर कनेक्टिविटी
पारादीप-हरिदासपुर रेल लाइन के दोहरीकरण से पारादीप बंदरगाह तक बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। इससे माल ढुलाई तेज होगी और पूर्वी तट के उद्योगों को लॉजिस्टिक्स में सुविधा मिलेगी।
14 लाख लोगों को मिलेगा फायदा
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, इन दोनों परियोजनाओं से झारखंड और ओडिशा के 1,526 गांवों में रहने वाले 14 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, उद्योगों को बेहतर परिवहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
संजय सेठ ने जताया आभार
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत होगी, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि हाल के सालों में अमृत भारत स्टेशन योजना, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण, यात्री सुविधाओं के विस्तार और नई रेल परियोजनाओं के जरिए झारखंड के रेलवे ढांचे में लगातार सुधार हो रहा है।
क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
इन रेलवे परियोजनाओं के पूरा होने के बाद झारखंड और ओडिशा के बीच रेल संपर्क और मजबूत होगा। माल ढुलाई आसान होने से उद्योग, व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को फायदा मिलेगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।
