300 यूनिट मिलेगी मुफ्त बिजली, 3.50 लाख महिलाओं को मिलेगें हर महीने 1500 रुपये

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300 यूनिट मिलेगी मुफ्त बिजली, 3.50 लाख महिलाओं को मिलेगें हर महीने 1500 रुपये 

Udaipur Times, Several major decisions by the Himachal Cabinet : हिमाचल प्रदेश में, महिलाओं को आर्थिक सहायता और मुफ्त बिजली देने के साथ-साथ, सरकार ने स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा और रोजगार से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत, 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा, पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी। सरकार ने इस योजना के लिए 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की है। इससे पहले, 59 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया था।

222 सौर और 13 जलविद्युत परियोजनाओं के आवंटन रद्द

ऊर्जा क्षेत्र में, सरकार ने 'स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021' में बदलावों को मंजूरी दी है। इन नियमों के तहत, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSUs) द्वारा चलाई जा रही परियोजनाएं जब 40 साल पूरी कर लेंगी, तो अगले 10 वर्षों तक राज्य को उनसे पैदा होने वाली बिजली का 50 प्रतिशत हिस्सा रॉयल्टी के रूप में मिलेगा। 50 साल पूरे होने पर, ये परियोजनाएं बिना किसी लागत के राज्य सरकार को सौंप दी जाएंगी। 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटन रद्द कर दिए जाएंगे, जो लंबे समय से शुरू नहीं हो पाई थीं। इसके अलावा, 13 जलविद्युत परियोजनाओं (जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 25 मेगावाट से अधिक है) के आवंटन भी रद्द किए जाएंगे क्योंकि उन्होंने नीति के नियमों का पालन नहीं किया था; इन परियोजनाओं की जगह 20 नई परियोजनाओं के लिए टेंडर मंगाए जाएंगे। साथ ही, पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को बेचे जाने वाले अतिरिक्त कच्चे पानी (raw water) की शुरुआती दर 100 रुपये प्रति 1,000 क्यूबिक फीट तय की गई है। इस दर में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर बदलाव किया जा सकेगा।

स्वास्थ्य विभाग में रोजगार के अवसर; विभिन्न विभागों में 1,561 पदों सहित भर्ती

कैबिनेट ने रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई फैसले लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1,000 'रोगी मित्र' (मरीजों की सहायता करने वाले) नियुक्त किए जाएंगे। 'हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम' लागू करने के लिए, सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में 'जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT)' के 561 पद सृजित किए जाएंगे और भरे जाएंगे। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर भी रखे जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे 'परफ्यूजनिस्ट' (perfusionists) का मासिक मानदेय ₹25,000 से बढ़ाकर ₹45,000 कर दिया गया है। IGMC शिमला, मेडिकल कॉलेज टांडा और नेरचौक में 'जेरियाट्रिक मेडिसिन' (वृद्ध चिकित्सा) विभाग स्थापित किए जाएंगे। नूरपुर के मातृ एवं शिशु अस्पताल और हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए भी नए पद सृजित किए जाएंगे। हमीरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ पद और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद भरा जाएगा। इसके साथ ही, ग्रामीण विकास विभाग में 'जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT)' के 20 पद और विभिन्न अदालतों में स्टेनोग्राफर (ग्रेड-III) के 15 पद भरे जाएंगे। ट्रेजरी विभाग में 'जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT)' के चार पद और 'मल्टी-टास्क वर्कर' का एक पद सृजित किया जाएगा। युवा सेवा एवं खेल विभाग में, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत तीन पद भरे जाएंगे। हरिपुरधार के सिविल अस्पताल के लिए भी आवश्यक पदों को मंजूरी दी गई है।

अदरक और सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि; बस खरीदने पर सब्सिडी

किसानों को राहत देते हुए, प्राकृतिक तरीके से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹30 से बढ़ाकर ₹40 प्रति किलोग्राम कर दिया गया है, और 'C-ग्रेड' सेब की खरीद दर ₹12 से बढ़ाकर ₹13 प्रति किलोग्राम कर दी गई है। परिवहन क्षेत्र में 'राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना' के तहत, डीजल बसें खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी जाएगी। बस सेवाओं के लिए खास तौर पर हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज (जोल्सप्पर) तक, और IGMC शिमला की नई OPD से चामियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट तक इलेक्ट्रिक बसों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, 10 से अधिक यात्रियों की बैठने की क्षमता वाली डीजल बसों के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या से निपटने के लिए सभी 12 जिलों में 'खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026' शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और उन्हें नशीले पदार्थों से दूर रखना है।

चार जिलों में पंजीकरण सेवा केंद्र खोले जाएंगे

कैबिनेट ने कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा को ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन मोड में आयोजित करने के लिए भर्ती नियमों में एक बार की छूट देने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले छह महीनों के भीतर ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के लिए उचित इंतजाम करेगा। कांगड़ा जिले की बरोह पुलिस चौकी को एक पूर्ण पुलिस थाने में अपग्रेड किया जाएगा, और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में एक नई पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी। 'पंजीकरण सेवा केंद्र' (Registration Service Center) परियोजना जिसका उद्देश्य पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों का आधुनिकीकरण करना है इसके पहले चरण की शुरुआत शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में की जाएगी। इसके अलावा, बिलासपुर के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर जमीन लीज पर दी जाएगी। पांगी में लगने वाले 'फूल यात्रा' मेले को राज्य-स्तरीय मेले का दर्जा दिया जाएगा, और कांगड़ा के दादासीबा में एक SDM कार्यालय स्थापित किया जाएगा।

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