राष्ट्रीय राजधानी के 48 गांवों को मिलेगा शहरी दर्जा, जाने सरकार का पूरा मास्टर प्लान ?

Udaipur Times, 48 Delhi villages to become urban : दिल्ली नगर निगम (MCD) हाउस ने मंगलवार को दिल्ली के 48 ग्रामीण गांवों को 'शहरी गांव' घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 507(a) के तहत दी गई है, जिससे इन गांवों को औपचारिक रूप से दिल्ली के शहरी इलाकों में शामिल करने का रास्ता साफ़ हो गया है।

'मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047' के तहत उठाया गया कदम

इस प्रस्ताव की शुरुआती सिफारिश 1 सितंबर को स्थायी समिति ने की थी और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अनुरोध के बाद इसे हाउस के सामने रखा गया। DDA ने इस साल 20 फरवरी को हुई अपनी बैठक में शहरीकरण के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी और MCD से गांवों को घोषित करने और उनकी अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा था।

यह कदम 'मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047' के तहत उठाया गया है, जिसमें जमीन को एक साथ लाने (लैंड पूलिंग), हरे-भरे इलाकों के विकास, मौजूदा इलाकों के पुनर्विकास और ट्रांज़िट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (यातायात-केंद्रित विकास) जैसी रणनीतियां शामिल हैं। MCD के प्रस्ताव के अनुसार, पहचाने गए कई गांव पहले से ही शहरी इलाकों से सटे हुए हैं या भविष्य के विकास के लिए पहचाने गए ज़ोन में आते हैं।

शहरी दर्जा मिलने से होंगे ये बदलाव

नगर निकाय ने कहा कि बाकी ग्रामीण गांवों को नियोजित शहरी विकास के दायरे में लाने से नगर निगम प्रशासन, बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था, शहरी नियोजन और विकास संबंधी नियमों को लागू करने में आसानी होगी।
दिल्ली सरकार के भूमि और भवन विभाग से मिली जानकारी के आधार पर, इन 48 गांवों को दिल्ली के नए बने राजस्व ज़िलों और उप-मंडलों के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया गया है। 

ये गांव आउटर नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ-ईस्ट, नॉर्थ-वेस्ट, साउथ, साउथ-वेस्ट और साउथ-ईस्ट ज़िलों में फैले हुए हैं। ये गांव अलग-अलग प्लानिंग ज़ोन में आते हैं, जिनमें P-II, O, N, P-I, M&H, E, J, L, K-II और G शामिल हैं।

DMC अधिनियम की धारा 507(a) के तहत, निगम सरकार की पूर्व मंज़ूरी से आधिकारिक राजपत्र (गज़ट) में अधिसूचना जारी करके यह घोषित कर सकता है कि ग्रामीण इलाकों का कोई भी हिस्सा अब ग्रामीण इलाकों का हिस्सा नहीं रहेगा और शहरी इलाकों का हिस्सा बन जाएगा।