आज 1 जुलाई से बदल गए 8 बड़े नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

Udaipur Times, Rules changed from July 1 : जुलाई महीने की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और नियामक बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों, टैक्सपेयर्स, आधार कार्ड धारकों, बैंक ग्राहकों, पासपोर्ट आवेदकों और एलपीजी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसके अलावा, टीकों और कैंसर की दवाओं पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया गया है, वहीं देशभर में बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) से जुड़े नए कानूनी प्रावधान भी लागू हो रहे हैं।

अगर आप इन नए नियमों से अनजान हैं, तो आपको अतिरिक्त खर्च, जुर्माना या कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं 1 जुलाई से लागू हुए प्रमुख बदलावों के बारे में।

1. ITR फाइल करने की अंतिम तारीख

वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। अगर कोई करदाता तय समय सीमा के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही कुछ टैक्स लाभों से भी वंचित होना पड़ सकता है और कुछ मामलों में नुकसान (Losses) को अगले वर्षों में आगे ले जाने की सुविधा भी प्रभावित हो सकती है।
2. आधार में ई-मेल अपडेट करना हुआ मुफ्त

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड से जुड़े रजिस्टर्ड ई-मेल एड्रेस को अपडेट करने की सुविधा मुफ्त कर दी है। पहले इसके लिए 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार मोबाइल ऐप के जरिए ई-मेल अपडेट करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे लाखों आधार धारकों को राहत मिलेगी।

3. LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 जुलाई से नई कीमतें लागू हो गई हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुक कराने से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांच लेने चाहिए।

4. SBI क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड प्वाइंट नियम बदले

एसबीआई कार्ड ने PhonePe SBI Credit Card PURPLE और PhonePe SBI Credit Card SELECT BLACK के लिए रिवॉर्ड प्वाइंट नियमों में बदलाव किया है।

1 जुलाई से कुछ ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड प्वाइंट नहीं मिलेंगे और रिवॉर्ड प्वाइंट की अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई है। ऐसे में कार्डधारकों को नए नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।

5. HDFC क्रेडिट कार्ड से फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए नई शर्त

HDFC Bank ने अपने कुछ क्रेडिट कार्ड, खासकर Regalia Gold Credit Card समेत अन्य कार्डों पर मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए नई शर्त लागू की है। अब कार्डधारकों को अगले तिमाही में तीन मुफ्त लाउंज विजिट पाने के लिए पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च करने होंगे। अगर खर्च की यह सीमा पूरी नहीं होती है तो मुफ्त लाउंज सुविधा नहीं मिलेगी।

6. पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा

1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाने की लागत भी बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने सामान्य और तत्काल (Tatkaal) दोनों तरह के पासपोर्ट आवेदन शुल्क में संशोधन किया है।

भारत और विदेश में पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अब पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा। आवेदन करने से पहले नई फीस संरचना की जांच करना जरूरी है।

7. बैंकों की गलत बिक्री (Mis-selling) पर RBI का सख्त नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री को रोकने के लिए नया ढांचा लागू किया है। अब यदि किसी बैंक द्वारा ग्राहक को गलत जानकारी देकर कोई वित्तीय उत्पाद बेचा जाता है और ग्राहक को नुकसान होता है, तो उसे रिफंड और मुआवजा पाने का अधिकार होगा। इस कदम को बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

8. टीकों और कैंसर की दवाओं पर QR कोड अनिवार्य

1 जुलाई से देश में टीकों और कैंसर की दवाओं पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य नकली दवाओं पर रोक लगाना और दवाओं की पूरी सप्लाई चेन को पारदर्शी बनाना है। क्यूआर कोड स्कैन कर मरीज दवा की असली पहचान, निर्माता और बैच संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

9. देशभर में वीबी-जी राम जी अधिनियम लागू 

1 जुलाई से देशभर में वीबी-जी राम जी अधिनियम लागू हो गया है। इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को मजबूत करना है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अधिक अवसर, समय पर भुगतान और बेहतर सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। 'विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025' के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, बेहतर मजदूरी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि यह कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करेगा।

10. बिना टिकट रेल यात्रा पर अब देना होगा दोगुना जुर्माना

भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। नए नियमों के तहत न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, पकड़े जाने पर यात्री को यात्रा का वास्तविक किराया और अन्य लागू शुल्क भी चुकाने होंगे। रेलवे का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य टिकट चोरी रोकना, राजस्व नुकसान कम करना और यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 

आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?

1 जुलाई से लागू हुए इन बदलावों का सीधा असर करोड़ों लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। चाहे आप आयकर रिटर्न भरते हों, आधार अपडेट कराते हों, पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हों या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हों, नए नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते इन बदलावों को समझकर लोग अनावश्यक खर्च, जुर्माने और असुविधाओं से बच सकते हैं और अपने वित्तीय फैसले बेहतर तरीके से ले सकते हैं।