8वें या 7वें ! जुलाई वाला महंगाई भत्ता किस वेतन आयोग के अनुसार बढ़ेगा ? जाने आप पर कितना पड़ेगा असर
Udaipur Times, New Delhi, DA Hike Update : अभी 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का जुलाई 2026 वाला महंगाई भत्ता 7वें वेतन आयोग के मौजूदा नियमों के आधार पर ही तय होगा। केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार, जनवरी और जुलाई, DA में संशोधन करती है। 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन उसकी नई वेतन संरचना अभी लागू नहीं हुई है।
जुलाई 2026 में कितना बढ़ सकता है DA?
AICPI-IW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़ों के आधार पर जुलाई 2026 के DA में करीब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है।
जून 2026 के CPI-IW आंकड़ों के आधार पर मौजूदा फॉर्मूले से DA करीब 63.75% निकलने का अनुमान है। चूंकि अंतिम DA दर तय करते समय दशमलव हिस्से को सामान्यतः पूर्ण प्रतिशत में नहीं जोड़ा जाता, इसलिए 63% DA की संभावना बताई जा रही है।
8वां वेतन आयोग बनने के बाद भी DA क्यों नहीं बदलेगा?
यहां एक बात समझना जरूरी है, वेतन आयोग का गठन और उसकी सिफारिशों का लागू होना दो अलग-अलग चीजें हैं।
जब तक सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देकर नई वेतन व्यवस्था लागू नहीं करती, तब तक कर्मचारियों की मौजूदा वेतन संरचना और उसी से जुड़े DA नियम चलते रहेंगे।
8वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच यह सवाल बना हुआ है कि जुलाई 2026 का महंगाई भत्ता आखिर 7वें या 8वें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ेगा। फिलहाल सीधा जवाब है कि जब तक 8वें वेतन आयोग की नई वेतन व्यवस्था लागू नहीं होती, DA मौजूदा 7वें वेतन आयोग के आधार पर ही जारी रहेगा।
सैलरी पर कितना असर पड़ेगा?
मान लीजिए किसी कर्मचारी की Basic Pay रु30,000 है और DA में 3% की बढ़ोतरी होती है।
3% अतिरिक्त DA = रु30,000 × 3% = रु900 प्रति माह
यानी केवल DA के कारण उस कर्मचारी को लगभग रु900 महीने का अतिरिक्त लाभ हो सकता है। सालाना आधार पर यह करीब रु10,800 होगा।
हालांकि वास्तविक लाभ कर्मचारी की Basic Pay और सरकार द्वारा घोषित अंतिम DA प्रतिशत पर निर्भर करेगा क्योंकि आने वाला 8वें वेतन आयोग के गठन से अभी जुलाई 2026 का DA अपने आप 8वें वेतन आयोग के हिसाब से नहीं बदलेगा। जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता, DA 7वें वेतन आयोग के तहत ही जारी रहेगा।
