8वां वेतन आयोग में न्यूनतम सैलेरी ₹69,000 करने की हुई मांग, पेंशन के साथ-साथ भत्तों में भी होगी बढ़ोतरी ?

Udaipur Times, 8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली मुख्य संस्था, 'नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी' (NC-JCM) ने आठवें वेतन आयोग के सामने अपनी मांगें रखी हैं। इन प्रस्तावों में न्यूनतम मूल वेतन को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करना, फिटमेंट फैक्टर को 3.833 तय करना और पेंशन की राशि बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा, वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट), मकान किराया भत्ता (HRA) बढ़ाने और इस्तेमाल न की गई छुट्टियों के बदले मुआवजा देने की भी मांग की गई है।

न्यूनतम वेतन बढ़ाकर ₹69,000 करने की मांग

NC-JCM ने आठवें वेतन आयोग से लेवल-1 के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने और फिटमेंट फैक्टर को 3.833 रखने का अनुरोध किया है। संगठन ने मौजूदा वेतन स्तरों (पे लेवल्स) में से कुछ को मिलाकर नए वेतनमान (पे स्केल) बनाने का भी सुझाव दिया है। 

प्रस्ताव के अनुसार:

लेवल-1 के लिए मूल वेतन ₹69,000 तय करने की मांग।
लेवल-2 और 3 को मिलाकर ₹82,200 का वेतनमान।
लेवल-4 और 5 को मिलाकर ₹1,12,000 का वेतनमान।
लेवल-6 के लिए ₹1,35,700 का प्रस्ताव।
लेवल-7 और 8 को मिलाकर ₹1,82,500 का वेतनमान।
लेवल-9 और 10 को मिलाकर ₹2,15,100 का वेतनमान।

ये मांगें कर्मचारी संगठन की ओर से रखी गई हैं; इन्हें अभी तक सरकार की मंजूरी नहीं मिली है।

रिटायरमेंट के समय के अंतिम वेतन के 67% के बराबर पेंशन की मांग

NC-JCM ने पेंशनभोगियों की ओर से भी एक बड़ी मांग रखी है। संगठन ने प्रस्ताव दिया है कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाले अंतिम वेतन के 50% के बजाय, पेंशन को बढ़ाकर 67% कर दिया जाए। इसके अलावा, यह प्रस्ताव भी दिया गया है कि मौजूदा पारिवारिक पेंशन (फैमिली पेंशन) की दर को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाए। यदि इन मांगों को मंजूरी मिल जाती है, तो कर्मचारियों और उनके परिवारों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

वार्षिक वेतन वृद्धि (एनुअल इंक्रीमेंट) को 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव

फिलहाल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन (बेसिक सैलरी) पर 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है। NC-JCM ने मांग की है कि इसे बढ़ाकर 6% किया जाए। संगठन का तर्क है कि महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए, वार्षिक वेतन वृद्धि की दर में बदलाव करना जरूरी है।

HRA (हाउस रेंट अलाउंस) बढ़ाने की मांग

कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अभी, शहर की श्रेणी के आधार पर HRA 30%, 20% और 10% की दर से दिया जाता है। NC-JCM ने संशोधित दरों के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव दिया है:

'X' श्रेणी के शहरों के लिए 40% HRA
'Y' श्रेणी के शहरों के लिए 35% HRA
'Z' श्रेणी के शहरों के लिए 30% HRA
इससे अलग-अलग शहरों में तैनात कर्मचारियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगी।

लीव एनकैशमेंट (छुट्टियों के बदले नकद भुगतान) की सीमा को बढ़ाकर 600 दिन करने की मांग

अभी, केंद्र सरकार के कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी जमा 'अर्जित छुट्टियों' (earned leave) में से अधिकतम 300 दिनों की छुट्टियों को नकद में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को 'लीव एनकैशमेंट' कहा जाता है। NC-JCM ने इस सीमा को दोगुना करके 600 दिन करने का प्रस्ताव दिया है। यह राशि कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर तय की जाती है।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) और अन्य लाभों को फिर से लागू करने की मांग

संगठन ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से बहाल करने की भी मांग की है। इसके अलावा, कर्मचारियों के प्रमोशन, बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ते और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को लेकर भी प्रस्ताव रखे गए हैं।

आठवां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है?

आठवें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए, इसके गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। फिलहाल, यह उम्मीद की जा रही है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इसके लागू होने की तारीख के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।