3,672 करोड़ रुपये की लागत से देश में बनने जा रहा है 5,500 किलोमीटर लंबा ई-हाईवे, लोगों को मिलेगी ये सुविधा

Udaipur Times, 500 km-long e-highway will be built in India: सरकार भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने और लंबी दूरी की यात्रा को अधिक किफायती बनाने के लिए एक बड़ी पहल पर काम कर रही है। इस योजना के तहत, 12 राज्यों के 23 शहरों को जोड़ने वाले लगभग 5,500 किलोमीटर के मौजूदा राजमार्गों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के जरिए "ई-हाईवे" (EV-अनुकूल राजमार्ग) में बदला जाएगा। इस प्रोजेक्ट में पूरे नेटवर्क पर 111 स्टेशन विकसित किए जाएंगे, जहां यात्रियों के लिए चार्जिंग पॉइंट, बैटरी-स्वैपिंग की सुविधा और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

हर स्टेशन पर चार्जिंग और बैटरी-स्वैपिंग की सुविधा
ई-हाईवे पर बनने वाले हर स्टेशन के लिए लगभग 1.5 से 2 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। इन स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट और बैटरी-स्वैपिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा, यहां यात्रियों और ड्राइवरों के लिए रेस्तरां, शौचालय और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी अन्य सुविधाएं भी होंगी। तकनीकी ढांचे के तहत जियो-फेंसिंग और ब्रेकडाउन सपोर्ट जैसी सेवाएं भी दी जाएंगी, ताकि वाहन खराब होने की स्थिति में मदद मिल सके।

90 दिनों में 300 किलोमीटर का ई-हाईवे तैयार करने का लक्ष्य
इस प्रोजेक्ट को "एन्युटी हाइब्रिड ई-मोबिलिटी" मॉडल के तहत लागू किया जाएगा। इसका मकसद ऐसी क्षमता विकसित करना है, जिससे राजमार्ग या एक्सप्रेसवे के किसी भी 300 किलोमीटर के हिस्से को 90 दिनों के भीतर चार्जिंग स्टेशनों और इलेक्ट्रिक कारों व बसों के बेड़े से लैस किया जा सके। इस पहल का एक मुख्य उद्देश्य पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में यात्रा खर्च को कम करना है। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक व्यापक चार्जिंग नेटवर्क होने से लंबी दूरी की यात्रा के दौरान "रेंज एंग्जायटी" (चार्जिंग को लेकर होने वाली चिंता) को कम करने में मदद मिलेगी।

प्रोजेक्ट पर लगभग 3,672 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान
प्रस्ताव के अनुसार, मौजूदा राजमार्गों को ई-हाईवे में बदलने का औसत खर्च लगभग 64 लाख रुपये प्रति किलोमीटर आ सकता है। इस हिसाब से, 5,500 किलोमीटर के नेटवर्क को विकसित करने में लगभग 3,672 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट में सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों की भागीदारी होगी। शुरुआत में, स्टेशनों के विकास और संचालन के अवसर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को देने की योजना है। यदि वे इसमें रुचि नहीं दिखाते हैं, तो निजी कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा। इस ढांचे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की संभावना भी शामिल है।

हालाँकि, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए भूमि उपयोग की शर्तें अलग-अलग हैं। निजी कंपनियों को जमीन के लिए कमर्शियल दरें चुकानी होंगी, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इसमें छूट मिलने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को 30% तक कम करने का लक्ष्य

इस परियोजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक कारों और बसों की खरीद को अधिक किफायती बनाना भी है। इसके लिए एक 'बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल' का प्रस्ताव रखा गया है, और इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा नीति आयोग से मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। इस मॉडल के तहत, बैटरी की लागत को वाहन की शुरुआती खरीद कीमत से अलग कर दिया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए आवश्यक शुरुआती निवेश कम हो जाता है। इसका लक्ष्य परियोजना के बेड़े (फ्लीट) में शामिल वाहनों की लागत को लगभग 30% तक कम करना है।

स्टेशन संचालकों के लिए रेवेन्यू मॉडल तैयार करना

ई-हाइवे स्टेशनों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, इस योजना में फ्लीट ऑपरेटरों के माध्यम से कम से कम 30% उपयोग (यूटिलाइजेशन) की गारंटी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, विज्ञापनों, रेस्तरां के किराए और अन्य सेवाओं जैसे स्रोतों से भी राजस्व प्राप्त किया जाएगा।

NHEV के नेशनल प्रोग्राम डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर अभिजीत सिन्हा के अनुसार, इलेक्ट्रिक कारों और बसों का बेड़ा 36 से 40 महीनों के भीतर 'ब्रेक-ईवन' बिंदु (जहाँ न तो लाभ होता है और न ही नुकसान) तक पहुँच सकता है। इसी तरह, यह अनुमान है कि चार्जिंग स्टेशन संचालकों को भी अपना निवेश वसूलने और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में लगभग तीन साल लग सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम।

इस पहल से देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार होने, लंबी दूरी की यात्रा आसान होने और परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालाँकि, इस परियोजना की अंतिम सफलता इसके कार्यान्वयन, चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता, इन वाहनों को अपनाने की दर और निवेश की आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी।