आधे दामों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का सुनहरा मौका ! जाने सरकार की नई योजना ?

Udaipur Times, EV Subsidy : इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से गोवा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार लाइसेंसधारी बाइक-टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की योजना तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस प्रस्ताव की घोषणा राज्य की सतत परिवहन रणनीति की समीक्षा बैठक में की।

किन लोगों को मिलेगा लाभ?

यह सब्सिडी आम लोगों के लिए नहीं होगी। इसका लाभ केवल लाइसेंसधारी मोटरसाइकिल पायलट (बाइक-टैक्सी चालक) और ऑटो-रिक्शा चालकों को मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा और चालकों का परिचालन खर्च कम होगा।

70 नए EV चार्जिंग स्टेशन बनेंगे

इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को आसान बनाने के लिए राज्य में 70 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यह कार्य केंद्र सरकार की PM E-Drive Scheme के तहत किया जाएगा, जिससे लंबी दूरी और रोजमर्रा की यात्रा के दौरान चार्जिंग की समस्या कम होगी।

स्वच्छ ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पुराने डीजल जनरेटरों की जगह बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, सोलर पीवी सिस्टम और अन्य टिकाऊ ऊर्जा तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा।

पुरानी डीजल बसों को CNG में बदला जाएगा

सरकार ने राज्य परिवहन निगम कदंब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (KTC) की लगभग 10 साल पुरानी डीजल बसों को सीएनजी इंजन में बदलने का फैसला भी लिया है। इससे प्रदूषण में कमी आएगी और सार्वजनिक परिवहन अधिक पर्यावरण अनुकूल बनेगा।

योजना के लिए तैयार होगा रोडमैप

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के लिए विस्तृत कार्ययोजना, वित्तीय प्रोत्साहन, हितधारकों से परामर्श और आवश्यक नियमों का मसौदा जल्द तैयार किया जाए, ताकि योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

कब से लागू होगी योजना?

फिलहाल सरकार ने केवल योजना की घोषणा की है। लॉन्च की तारीख, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता की शर्तें और अन्य दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। अभी यह योजना केवल गोवा में लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

क्या है सरकार का उद्देश्य?

इस पहल का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना, सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ बनाना और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। साथ ही, कम परिचालन लागत के जरिए बाइक-टैक्सी और ऑटो चालकों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

क्या पूरे देश में मिलेगी सब्सिडी?

फिलहाल 50 प्रतिशत सब्सिडी का यह प्रस्ताव केवल गोवा सरकार ने रखा है। यह योजना अभी पूरे देश में लागू नहीं है। अन्य राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी संबंधित राज्य की ईवी (EV) नीति और केंद्र सरकार की योजनाओं के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।