Udaipur Times, 8th Pay Commission latest : 8वें वेतन आयोग के गठन को एक साल से अधिक समय बीत चुका है। इस दौरान, आयोग ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें की हैं। हालाँकि, कुछ संगठन अभी भी अपनी माँगें रखने के लिए वेतन आयोग से मिलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, 'ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन' (AIRF) ने वेतन आयोग की अध्यक्ष, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई से दो अतिरिक्त दिनों का समय माँगा है, ताकि रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के मुद्दों और माँगों पर चर्चा की जा सके। वहीं, 'ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन' (AIDEF) की 18 नवंबर को आयोग के साथ बैठक होनी है। इस बैठक में सिविलियन डिफेंस कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्तों, बीमा और प्रमोशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
पत्र के जरिए समय की मांग
ET की एक रिपोर्ट के अनुसार, 12 नवंबर 2024 को लिखे गए एक पत्र में, 'ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन' के महासचिव, शिव गोपाल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग से दो दिनों का समय माँगा है। यह पहली बार नहीं है जब AIRF ने वेतन आयोग से मिलने का अनुरोध किया है; इससे पहले भी यह संगठन आयोग के साथ चर्चा कर चुका है।
AIDEF की मांगें क्या हैं?
AIDEF 18 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के सामने अपनी माँगें रखने वाला है। फेडरेशन ने कई महत्वपूर्ण माँगें तैयार की हैं, जिनमें सबसे प्रमुख माँग न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर ₹69,000 करने की है। इसके लिए, संगठन ने 3.83 के 'फिटमेंट फैक्टर' का प्रस्ताव दिया है, जिसकी गणना पाँच सदस्यों वाले परिवार को आधार मानकर की गई है।
अन्य मांगों में शामिल हैं:
- 30 साल की सेवा अवधि के दौरान कर्मचारियों के लिए कम से कम पाँच प्रमोशन या 'एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन' (ACP) का प्रावधान।
- उच्च जोखिम या कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ₹10,000 प्रति माह का 'रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस' (जोखिम और कठिनाई भत्ता)।
- कर्मचारियों की ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (समूह बीमा योजना) के तहत कवरेज राशि बढ़ाने का प्रस्ताव। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को 2 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया पेमेंट) देने की मांग भी उठाई जाएगी।
- इसके अलावा, संगठन ने मांग की है कि अनुकंपा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों (कम्पैशनेट अपॉइंटमेंट्स) के दायरे को बढ़ाकर 100% किया जाए।
- NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) और UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) को खत्म करके, पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग की गई है।
- कम्यूटेड पेंशन (समय से पहले ली गई पेंशन) की बहाली की अवधि को मौजूदा 15 साल से घटाकर 12 साल करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही, हर पांच साल में पेंशन बढ़ाने का प्रावधान करने की भी मांग है।
- एजेंडे में कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल है, जिसमें आधुनिक चिकित्सा उपचार और सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल हों।
गौरतलब है कि यह संगठन लगभग 50,000 सिविलियन डिफेंस कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है।