हरियाणा में बिजली लाइसेंस मांगने वाली प्राइवेट कंपनी को बड़ा झटका, APTEL से नहीं मिला स्टे
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के गुरुग्राम और नूंह में बिजली सप्लाई के लिए लाइसेंस मांगने वाली प्राइवेट कंपनी इलेवन पावर लिमिटेड को बड़ा झटका लगा है।
मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) में हुई सुनवाई के दौरान कंपनी को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) के आदेश के खिलाफ स्टे नहीं मिला। ऐसे में कंपनी के लाइसेंस पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। Haryana News
जानकारी के अनुसार बिजली वितरण के लिए अडाणी पावर ने सोनीपत और फरीदाबाद में बिजली सप्लाई के लिए हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) में लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक इलेवन पावर को लाइसेंस देने के बाद प्रदेश में हुए विरोध को देखते हुए HERC ने अडाणी समूह के आवेदन पर फिलहाल सुनवाई शुरू नहीं की है। Haryana News
आगे की राह…..
एडवोकेट विवेक सील शर्मा के मुताबिक, इस मामले में जल्द फैसला आने की संभावना कम है। इसके लिए कई कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है। अगर APTEL का फैसला सरकार और HERC के खिलाफ आता है तो वे ट्रिब्यूनल में रिव्यू याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बाद भी फैसला नहीं बदलता है तो संबंधित पक्षों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प रहेगा।
मिली जानकारी के मुताबिक APTEL का फैसला प्रदेश में बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री के लिहाज से अहम होगा। अगर कंपनी को राहत मिलती है तो दूसरे क्षेत्रों में भी निजी कंपनियों को लाइसेंस देने के मामले आगे बढ़ सकते हैं। वहीं, कंपनी को राहत नहीं मिलने पर इस प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। Haryana News
विरोध के बाद लाइसेंस पर रोक
जानकारी के अनुसार HERC ने अक्टूबर में गुरुग्राम और नूंह में बिजली सप्लाई के लिए इलेवन पावर को 25 साल का समानांतर वितरण लाइसेंस दिया था। इसके विरोध में बिजली कर्मचारी यूनियनों ने 22 और 23 अक्टूबर को हड़ताल की थी। कर्मचारियों के विरोध और बिजली मंत्री अनिल विज के उनके पक्ष में रुख के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई। मुख्यमंत्री ने भी लाइसेंस पर रोक लगाने के लिए कमीशन को पत्र लिखा था।
मोर्चा बोला-
मिली जानकारी के मुताबिक संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता रविंद्र घणगस ने कहा कि मोर्चा ने APTEL में पहले ही कैविएट दायर कर दी थी, ताकि सुनवाई में उसका पक्ष भी सुना जाए। ट्रिब्यूनल के सामने मजबूती से पक्ष रखा जाएगा, ताकि कंपनी को स्टे न मिल सके। Haryana News
जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा कि सरकार से भी मांग की गई है कि समानांतर लाइसेंस जैसे सिस्टम को खत्म करने के लिए विधानसभा में मामला लाया जाए। सभी राजनीतिक दलों को बिजली सेक्टर में निजीकरण की एंट्री का विरोध करना चाहिए, ताकि हरियाणा के लोगों को लगातार सबसे सस्ती और बेहतर बिजली मिलती रहे।