हरियाणा में 9 हजार हेक्टेयर जमीन पर यहां बसाया जाएगा नया शहर, जाने सरकार का नया मास्टर प्लान ?
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा वासियों के लिए बी खुशखबरी आई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद जिला पलवल के विकास की पटकथा लिखी जाने लगी है। इसी कड़ी में सरकार ने पलवल-पृथला मास्टर प्लान-2041 को मंजूरी दे दी। इसके तहत करीब नौ हजार हेक्टेयर क्षेत्र में एकीकृत नया शहर बसाया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। मास्टर प्लान में लॉजिस्टिक हब के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। परिवहन और संचार के क्षेत्र में पलवल तेजी से महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। इसे देखते हुए भारी वाहनों की आवाजाही के लिए 100 मीटर तक चौड़ी सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक पलवल में ड्राई पोर्ट सिटी विकसित करने की योजना है। इसे ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के साथ विकसित किया जाएगा। कॉरिडोर के दोनों ओर 30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी विकसित करने का भी प्रावधान है। दरअसल, पलवल की बेहतर कनेक्टिविटी को देखते हुए यहां लॉजिस्टिक गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ रही हैं।
मिली जानकारी के अनुसार KMP और KGP एक्सप्रेसवे पलवल से जुड़े हैं। दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर भी पलवल से होकर गुजरता है। इसके अलावा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। बहरहाल, इन परियोजनाओं से पलवल की दिल्ली-एनसीआर और देश के अन्य हिस्सों से कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे माल ढुलाई, भंडारण और परिवहन से जुड़ी गतिविधियों के लिए नया ढांचा तैयार होने की उम्मीद है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक आवास, उद्योग समेत तमाम सुविधाएं होंगी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने दस लाख की आबादी को ध्यान में रखते हुए पलवल शहरी मास्टर प्लान तैयार किया है। इसमें आवासीय, वाणिज्यिक और अन्य सुविधाओं के लिए जमीन निर्धारित की गई।
साइबर सिटी विकसित करने का भी प्रावधान
मास्टर प्लान में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 2105 हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित की गई है। इससे शहर में नए उद्योग और रोजगार के अवसर विकसित करने की योजना है। साइबर सिटी विकसित करने का भी प्रावधान किया गया है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए एक से पांच एकड़, साइबर पार्क और सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के लिए पांच से 15 एकड़ जमीन का प्रावधान है। साइबर सिटी के लिए कम से कम 50 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है। यहां आईएमटी बनाने की तैयारी है।
