हजारों एकड़ जमीन पर यहां बनेगा नया क्रिकेट स्टेडियम, बस स्टैंड और मेडिकल हब ! किसानों को मिलेगा ज्यादा मुआवजा
Udaipur Times, Greater Noida : यमुना सिटी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, एक अंतरराज्यीय बस अड्डा और आधुनिक किसान मंडी भी बनाई जाएगी। साथ ही, जापान व सिंगापुर सिटी की तरह करीब 300 एकड़ में ताइवान सिटी के निर्माण और गौतमबुद्ध नगर में ई-बसों की संख्या 110 से बढ़ाकर 500 की जाएगी। यमुना प्राधिकरण कार्यालय में में हुई 92वीं बोर्ड बैठक में इन्हें मंजूरी दी गई।
प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 50 एकड़ जमीन पर बनेगा। इसके लिए सेक्टर-23डी में जमीन आरक्षित की गई है। यमुना प्राधिकरण खेल विभाग को निशुल्क जमीन देगा। बोर्ड से मंजूरी के बाद स्टेडियम के डिजाइन व निर्माण एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं, बोर्ड के सामने रखी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि यमुना प्राधिकरण की आय बढ़ी है और कर्ज कम करने में मदद मिली है।
500 एकड़ में बनेगा मेडिकल हब
विकास परियोजनाओं में सेक्टर-13 और 14 में 500 एकड़ भूमि पर मेडिकल हब और सेक्टर-14 में 480 एकड़ भूमि पर यूनिवर्सिटी टाउनशिप को मंजूरी दी गई है। मेडिकल हब में चिकित्सा इकाइयों के अलावा मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर के लिए जमीन आवंटित हो सकेगी। वहीं यूनिवर्सिटी टाउनशिप में दुनिया की प्रमुख यूनिवर्सिटीयों को जगह दी जानी है। यमुना सिटी फेज-1 के सेक्टर-34 में लगभग 36 एकड़ भूमि में कृषि मंडी विकसित होगी।
फार्मास्युटिकल क्लस्टर को भी मंजूरी
फार्मास्युटिकल क्लस्टर - मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए सेक्टर-06 में पार्क में आस्का लैब की 125 एकड़ भूमि आरक्षित की स्थापना के लिए गई है। यहां फार्मास्युटिकल टेक्निकल एक्सपर्ट फॉर्मूलेशन मैन्युफैक्चरिंग कमेटी के गठन को क्लस्टर का विकास होगा। मंजूरी दी गई है। इससे इससे प्रदेश को अग्रणी भारतीय निर्माताओं को फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब अंतरराष्ट्रीय स्तर की के रूप में विकसित करने परीक्षण सुविधाएं देश में में मदद मिलेगी। ही मिल सकेंगी।
किसानों को मिलेगा ज्यादा मुआवजा
प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया, यमुना सिटी फेज-1 में विकास कार्य के लिए जमीन देने वाले किसानों को ज्यादा मुआवजा अब मिल सकेगा। छह प्रतिशत की बढ़ोतरी यमुना प्राधिकरण ने इसके लिए की है। सोमवार को रही बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
