यहां लगने जा रहा है 350 करोड़ रुपये का नया डेयरी प्लांट ! किसानों की बदलेगी तकदीर, लोगों को मिलेगा रोजगार

Udaipur Times, Motihari to become a dairy hub : खेती-प्रधान चंपारण इलाका अब दूध उत्पादन और प्रोसेसिंग के लिए एक नए इंडस्ट्रियल हब के तौर पर उभरने को तैयार है। ज़िला प्रशासन ने मोतिहारी में प्रस्तावित मेगा डेयरी प्लांट को हकीकत में बदलने के लिए तेज़ी से कदम उठाए हैं; इस प्लांट की अनुमानित लागत लगभग 350 करोड़ रुपये है। प्रोजेक्ट की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर, 29 एकड़ ज़मीन की पहचान कर ली गई और ज़मीन की हदबंदी (demarcation), मैपिंग और ट्रांसफर की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा रही है।

फुरसतपुर में 29 एकड़ 'गैर-मजरुआ' ज़मीन की पहचान

प्लांट लगाने के लिए, ज़िला मुख्यालय के पास मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के नज़दीक फुरसतपुर में लगभग 29 एकड़ सरकारी 'गैर-मजरुआ' (बिना खेती वाली/सार्वजनिक) ज़मीन चुनी गई है। इसमें खाता नंबर 109 और 110 शामिल हैं। जगह तय होने के तुरंत बाद, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी शीर्षत कपिल अशोक और ज़िला मजिस्ट्रेट सौरभ सुमन यादव ने टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टीम के साथ मौके का मुआयना किया।

दौरे के दौरान, अधिकारियों ने प्लांट के कामकाज के लिए ज़रूरी बुनियादी सुविधाओं का जायज़ा लिया, जिनमें शामिल हैं:

भारी गाड़ियों और बड़े दूध के टैंकरों की आसानी से आवाजाही के लिए सड़क संपर्क।

बिना रुकावट बिजली सप्लाई और पानी की पर्याप्त व्यवस्था।

सही ड्रेनेज सिस्टम, सुरक्षा मानक और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का ध्यान रखना।

प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेज़ी लाने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान, सेक्रेटरी ने रेवेन्यू अधिकारियों को ज़मीन की पैमाइश, हदबंदी और डिजिटल मैपिंग का काम तुरंत पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) को अंतिम रूप देने और ज़मीन ट्रांसफर से जुड़ी प्रशासनिक औपचारिकताओं को बिना देरी के पूरा करने के निर्देश दिए गए, ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके। निरीक्षण के दौरान टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ-साथ स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार, ADM मुकेश सिन्हा, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर (DDC), सदर SDO और सर्कल ऑफिसर (CO) मौजूद थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और पशुपालकों को मदद

लगभग 350 करोड़ रुपये की लागत वाला यह मेगा डेयरी प्रोजेक्ट चंपारण और उसके आस-पास के ज़िलों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गेम-चेंजर माना जा रहा है:

सीधा बाज़ार: हज़ारों स्थानीय किसानों और दूध उत्पादकों को अपना दूध बेचने के लिए एक व्यवस्थित, पारदर्शी और टिकाऊ खरीद नेटवर्क तक पहुंच मिलेगी। 

बेहतर कीमतें: बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी, जिससे पशुपालकों को उनके उत्पाद के लिए उचित और समय पर भुगतान मिल सकेगा।

ग्रामीण रोजगार: दूध इकट्ठा करने, चिलिंग, प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन के कामों से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।