यहां विकसित होगी नई IMT ! अगले 2 महीने के अंदर होगा जमीन अधिग्रहण, सर्वे हुआ पूरा
Udaipur Times, Ghaziabad News : गाजियाबादशहर में इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने की योजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए शाहपुर बम्हैटा गांव की करीब 4.1921 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से सोशल इंपैक्ट असेसमेंट (SIA) का सर्वे पूरा कर लिया गया है। अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है।
दो महीने में पूरा होगा जमीन अधिग्रहण कार्य
सर्वे रिपोर्ट आने के बाद अब जमीन अधिग्रहण के लिए कमेटी गठित की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, कमेटी करीब दो महीने में अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य लेकर चलेगी। इसके बाद अधिग्रहित जमीन पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट विकसित किए जाएंगे।
205 एकड़ में पहले से विकसित हो रही टाउनशिप
NH-9 के पास करीब 205 एकड़ क्षेत्रफल में इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित की जा रही है। यह परियोजना वर्ष 2014 की संशोधित इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति और उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के तहत आगे बढ़ रही है। इसी परियोजना के तहत शौर्यापुरम टाउनशिप भी विकसित की जा रही है।
जीडीए ने बिल्डरों के साथ बैठक कर परियोजना में आ रही बाधाओं को दूर करने और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया गया है।
यहां आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट पाए
अधिग्रहित जमीन पर भविष्य में आवासीय और व्यावसायिक प्लॉटों की योजना लाई जाएगी। टाउनशिप में बेहतर सड़क, हरियाली और अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित किए जाने की योजना है। इससे गाजियाबाद में अपना घर बनाने की तैयारी कर रहे लोगों को नए विकल्प मिलने की उम्मीद है।
जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह के मुताबिक, शासन के निर्देश पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप को तेजी से विकसित कराया जा रहा है। एजेंसी की रिपोर्ट मिलने के बाद अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
वैशाली में रु 20 करोड़ में बनेगा उत्सव भवन
इसी के साथ जीडीए की ओर से वैशाली में उत्सव भवन बनाने की भी तैयारी है। इसके निर्माण, संचालन और रखरखाव पर करीब 20.11 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए प्राधिकरण ने आरपीएफ जारी कर दिया है। इन उत्सव भवन में विवाह, सामाजिक, सांस्कृतिक और सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। फिलहाल ऐसे आयोजनों के लिए लोगों को निजी बैंक्वेट हॉल पर निर्भर रहना पड़ता है। नई सुविधा से लोगों को बेहतर विकल्प मिलेगा और जीडीए को भी राजस्व प्राप्त होगा। इस परियोजना को 15 साल के लीज मॉडल पर विकसित किया जाएगा।
