पवित्र नगरी में 89 एकड़ जमीन में बसने जा रही है नई टाउनशिप ! बनेंगे टावर, विला, अस्पताल और स्कूल

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पवित्र नगरी में 89 एकड़ जमीन में बसने जा रही है नई टाउनशिप ! बनेंगे टावर, विला, अस्पताल और स्कूल 

Udaipur Times, A new 89-acre township in Haridwar : पवित्र नगरी हरिद्वार में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, बढ़ती आबादी और आवास की बढ़ती मांग को देखते हुए, शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। सिडकुल (उत्तराखंड राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड) प्रशासन, बांसोवाली में 89 एकड़ जमीन एक निजी डेवलपर को 90 साल की लीज पर देगा। इस विकास परियोजना में न केवल आवासीय भूखंड (प्लॉट) होंगे, बल्कि बहुमंजिला आवासीय टावर, विला, सर्विस अपार्टमेंट और पेंटहाउस भी शामिल होंगे।

सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के कारण, बड़ी संख्या में कर्मचारी जिनमें अन्य राज्यों से आए लोग भी  अब इस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिससे आवास सुविधाओं की मांग बढ़ गई है। चूंकि शहर के मौजूदा आवासीय क्षेत्रों पर दबाव बढ़ रहा है, इसलिए एक नए और सुनियोजित आवासीय क्षेत्र के विकास से लोगों को रहने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिल सकेंगे।

इस परियोजना के लाभ केवल आवास तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इसमें व्यावसायिक क्षेत्रों और सार्वजनिक सुविधाओं को शामिल करने से आसपास के इलाके में रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे। परियोजना योजना में अस्पताल, स्कूल, डिस्पेंसरी, क्लब और सामुदायिक केंद्र जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए भी जमीन आवंटित की गई है।

यह जगह राजाजी नेशनल पार्क के पास, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट (IIE) के भीतर स्थित है। सिडकुल प्रशासन ने इस जमीन के आवंटन और विकास के लिए निजी कंपनियों, डेवलपर्स और पात्र समूहों (कंसोर्टियम) से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। चुने गए डेवलपर को अपने खर्च पर पूरी परियोजना को पूरा करना होगा, जिसके लिए तीन साल की समय-सीमा तय की गई है।

आवास के लिए 65 एकड़, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 6.23 एकड़:

कुल 89 एकड़ जमीन में से 64.88 एकड़ यानी लगभग 73 प्रतिशत हिस्सा आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है। इस क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग टावर, उच्च और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए आवास, सर्विस अपार्टमेंट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास, विला और पेंटहाउस बनाए जाएंगे। इसके अलावा, 6.23 एकड़ जमीन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए रखी गई है, जहां दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित किए जा सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निवासियों को अपने आस-पास ही खरीदारी और अन्य आवश्यक सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा, 17.89 एकड़ ज़मीन जो कुल ज़मीन का लगभग 20 प्रतिशत है उसको सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें सड़कें, ड्रेनेज (जल निकासी) और बिजली आपूर्ति प्रणालियों जैसे बुनियादी ढांचे के लिए जगह, साथ ही अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्कूल, चाइल्ड केयर सेंटर, कैंटीन, क्लब और सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

₹633 करोड़ से अधिक का बेस प्रीमियम:

SIDCUL ने ज़मीन के लिए ₹17,583 प्रति वर्ग मीटर की शुरुआती लीज़ प्रीमियम दर तय की है। इस दर के आधार पर, 360,183 वर्ग मीटर ज़मीन के लिए बेस प्रीमियम लगभग ₹633.31 करोड़ बैठता है। इच्छुक डेवलपर्स को इससे अधिक दर पर अपनी वित्तीय बोली (financial bid) जमा करनी होगी। अंतिम आवंटन सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा। यह राशि ज़मीन की 90 साल की लीज़ की लागत है, और इसमें परियोजना के निर्माण पर होने वाला कुल खर्च शामिल नहीं है। इसके अलावा, चुने गए डेवलपर को निर्माण, आंतरिक सड़कों, ड्रेनेज, बिजली वितरण और अन्य सुविधाओं के विकास से जुड़े सभी खर्चों को उठाना होगा।

पर्यावरण संबंधी मंज़ूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा:

राजाजी नेशनल पार्क के नज़दीक होने के कारण, इस परियोजना को पर्यावरण संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक के निर्मित क्षेत्र (built-up area) वाली परियोजनाओं के लिए, 'राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण' (State Environmental Impact Assessment Authority) से पहले पर्यावरण संबंधी मंज़ूरी लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही, अग्नि सुरक्षा मानकों और 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' (National Green Tribunal) के निर्देशों का पालन करना भी ज़रूरी है। परियोजना स्थल की सीमा तक बुनियादी ढांचा जिसमें पीने का पानी, सीवेज सिस्टम, बारिश के पानी की निकासी, बिजली, गैस और दूरसंचार शामिल हैं वो उपलब्ध है।

हालाँकि, साइट के भीतर इन सुविधाओं के लिए आंतरिक नेटवर्क स्थापित करने की ज़िम्मेदारी निजी डेवलपर की होगी। पूरी परियोजना का विकास एक एकीकृत (integrated) तरीके से किया जाना चाहिए। इसके लिए, चुनी गई कंपनी को छह महीने के भीतर मंज़ूरी के लिए 'राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण' (State Industrial Development Authority) के पास एक विस्तृत लेआउट प्लान जमा करना होगा।

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