शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रवीण पुरोहित ने एक जिम्मेदार अधिकारी बी आर भाटी अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन द्वारा मिडिया में दिऐ गैर जिम्मेदाराना बयान ”कार्य हो रहा है या नहीं इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है सम्बनिधत ठेकेदार की है” की कडे शब्दो में निंदा करते हुए बताया कि सरकार की योजना की पूर्ण मोनीटरिंग भारतीय संविधान नियमो व प्रकि्रया के तहत प्रशासन की होती है लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भटकती जनता को ही नहीं वरन मिडिया के माध्यम से बयान जारी कर सरकार की बदनामी की मंशा से अपने कर्तव्य दायित्व से पल्ला जाडते हुए आम जनता को राहत की बजाय परेशान होने को ही मजबुर नहीं किया वरन ये साबित करने का दुस्साहसिक प्रयास किया कि संवैधालिक प्रकि्रया के तहत जनता द्वारा चुनित जनप्रतिनिधि से बनी सरकार से भी सर्वोपरी प्रशासन व प्रशासनिक अधिकारी है।

आम जनता में व्याप्त रोष व उनको इस योजना में त्वरित सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनहित मे व सरकार की बदनामी, प्रशासनिक अधिकारी के गैर जिम्मेदाराना बयान जिससे जनता की परेशानिया और बढ कर आग में घी का काम कर करे, अपने कर्तव्य दायित्वो का सही ढंग से निर्वहन न करने की शिकायत राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व केन्द्रीय मंत्री डॉ सी पी जोशी की मध्यस्था में केन्द्र सरकार को चिंतन शिविर पश्चात सोमवार को दर्ज करवा ऐसे अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की माग करेंगे।

प्रशासनिक अधिकारी के अपने दायित्वो का निर्वहन के तहत सरकार द्वारा जारी आम जनहित की योजनाओ के कि्रयान्वयन में सहयोग की बजाय जनता को परेशान कर भटकने के लिए मजबूर कर सरकार से खाली मोटी तनख्वाह भत्ते प्राप्त कर सरकार के ही खिलाफ कार्य करना एक घोर दण्डनिय कृत्य है। सरकार की आधार कार्ड योजना की अनिवार्यता समय पर पूरी  ना होने पर कर्इ सरकारी हितलाभ से जनहित को इससे वंचित रहना पढ रहा है जो कि नितांत रूप से प्रशासन का मुख्य रूप से इसको कुशलता पूर्वक अंजाम देने का कार्य है न कि केवल ठेकेदार या संस्था को कार्य देकर अपने दायिव्व से दूर होना।