शहर के व्यस्ततम मार्ग पर यातायात,आवागमन एवं पार्किंग की सुविधाएं देने के लिए उदयपोल से कोर्ट चौराहे तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड निर्माण को लेकर बुधवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) एवं नोडल ऑफीसर मोहम्मद यासीन पठान ने सम्बधित अधिकारियों की बैठक ली एवं अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को एलिवेटेड रोड निर्माण के दौरान यातायात को स्थानान्तरित करने के लिए वैकल्पिक मार्ग से वाहनों को गुजारने पर चर्चा की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि निर्माण कार्य एवं कम जगह होने के कारण इस दौरान शहर में बडे वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस अवधि के लिये कोर्ट चौराहे से वाहन शास्त्री सर्कल एवं दुर्गा नर्सरी रोड से गुजारने के विकल्प सुझाये गये।

बैठक में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने केबल आदि स्थानान्तरित करने के लिए चार करोड 94 लाख 61 हजार रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जबकि भारत संचार निगम ने 2 करोड 17 लाख 6 हजार रुपये का मांगपत्र भी प्रस्तुत किया।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने लाईने शिफ्ट करने आदि के लिए 184.62 लाख का प्रस्ताव दिया है। नगर परिषद् ने उनके अधीन आने वाले नालों, सीवरेज लाइन, होर्डिंग्स व स्ट्रीट लाइटों को स्थानान्तरित करने के लिए गुगल पर अंकित मेप प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि उदयपुर शहर की महत्वाकांक्षी योजना को समयबद्घ कार्यक्रम बनाकर जल्दी निर्माण कार्य शुरू करने के संभागीय आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों ने अपने प्रस्ताव सौंप दिये हैं।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सुरजपोल, शास्त्रीनगर, देहलीगेट, कोर्ट चौराहा व ब्लींकर्स पोइण्ट के शिफ्टिंग व पुनर्स्थापना कार्य के लिए 118 लाख का एस्टीमेट प्रस्तुत किया है। अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मन्नालाल रावत ने बैठक मे बताया कि उदयपोल से कोर्ट चौराहे रूट पर करीब 1400 ऑटो के लाईसेंस जारी किये हुए हैं जिन्हें रोड निर्माण के दौरान अन्य रूट से चलाने के लिए ऑटो ऐसोसिएशन के साथ बैठक कर चर्चा की जाएगी।

शहर में संचालित निजी मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनीयों एयरटेल, एयरसेल, टाटा, रिलायन्स, वोडाफोन, आइडिया आदि के प्रतिनिधियों से चर्चा कर नायब तहसीलदार केबल हटाने की कार्यवाही करेंगे। उन्होंने नगर विकास प्रन्यास के अधीक्षण अभियन्ता को एलएण्डटी कम्पनी के अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क कर रिवाइज्ड डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिये।

बैठक में नगर विकास प्रन्यास के अधीक्षण अभियन्ता अनिल नेपालिया, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एम.एल.रावत, उप पुलिस अधीक्षक यातायात महेन्द्र सिंह, नगर परिषद् के शिशिरकान्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अशोक शर्मा, एनएलसीपी योजना के टीम लीडर बीएल कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

अवैध बेनर/होर्डिंग्स पर होगी एफआईआर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर विकास प्रन्यास, नगर परिषद् एवं भारत संचार निगम के अधिकारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्राधिकार में अवैध रूप से लगाए जाने वाले बेनर, होर्डिंग्स एवं प्रचार सामग्री को तत्काल हटाएं तथा बिना पूर्वानुमति के लगाई गई प्रचार सामग्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित के खिलाफ थानों में एफआईआर दर्ज करवाएं।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) मोहम्मद यासीन पठान ने लोगों से कहा है कि वे शहर को साफ सुथरा एवं सुन्दर बनाए रखने में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करें एवं सार्वजनिक स्थलों तथा दिशा सूचक बोर्ड आदि पर बिना पूर्वानुमति के होर्डिंग्स/बेनर नहीं लगाएं। यदि कोई सार्वजनिक स्थलों पर बिना पूर्वानुमति के प्रचार सामग्री लगाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।