हाईकोर्ट बैंच स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार

बार एसोसिएशन, उदयपुर के समस्त अधिवक्ताओ ने हर माह की सात तारीख के परिपेक्ष्य में अदालतों का बहिष्कार कर न्यायिक कार्य नहीं किया। बार एसोसिएशन के महासचिव चेतन पुरी गोस्वामी ने बताया कि बार एसोसिएशन के करीब 200 अधिवक्ता न्यायालय परिसर में एकत्रित होकर धरने पर बैठे जिनको संभागीय हाईकोर्ट बैंच संघर्ष समिति के जिला संयोजक सत्येन्द्र पाल सिंह ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता रोशन लाल जैन ने की ।

बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री रामकृपा शर्मा ने कहा कि उदयपुर संभाग में होईकोर्ट बैंच स्थापना के लिए अधिवक्ताओं के द्वारा अब इस आन्दोलन को उग्र रूप देते हुए उदयपुर में हाई कोर्ट बैंच की स्थापना हेतु अब अधिवक्तागण ऐसा आन्दोलन करेगें कि सरकार आगे आकर हमे हाईकोर्ट बैंच देने का आश्वासन देगी, साथ ही जब-तक हाईकोर्ट बैंच नही आ जाती है तब तक हम संघर्षरत्त रहेगें।

हाईकोर्ट संघर्ष समिति के अध्यक्ष शान्ति लाल चपलोत ने कहा कि में वर्ष 2018 में हाईकार्ट बैंच की खण्ड पीठ की स्थापना हेतु अनशन भी करने को तत्पर हुँ, अब सरकार को मेवाड़ वागड़ क्षेत्र में हाई कोर्ट बैंच की स्थापना करने के लिए मजबुर होना ही होगा अन्यथा हम सभी मेवाड़ वागड़ के समस्त अधिवक्तागण , सभी जन प्रतिनिधियों, व जनता के साथ मिलकर एक ऐसा आन्दोलन होगा जो आज दिनांक तक नही हुआ है।

धरने पर महासचिव चेतनपुरी गोस्वामी , उपाध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह साखला ,सचिव ओम प्रकाश प्रजापत, वित्त सचिव हरीश शर्मा, पुस्तकालय सचिव हेमन्त पालीवाल साथ ही कई वरिष्ठ व युवा अधिवक्ता रोशन लाल जैन, हेमन्त कुमार जोशी , गोतम लाल सिरोया , हेम शंकर यादव, त्रिलोक दशोत्तर, प्रवीण खण्डेलवाल, जितेन्द्र जैन, देवेन्द्र सिंह हिरन, संदीप दाधिच, यागेन्द्र विर सिंह भाटी, बंशी लाल गवारिया, भानु भटनागर, विरेन्द्र कुमार बाफना, के.के. मेहता, शंकर लाल शर्मा, शान्ति लाल पामेचा, चक्रवती सिंह राव ,चन्द्रभान सिंह शक्तावत पुष्कर लोहार सैयद हुसैन बन्टी आदि अधिवक्ता उपस्थित थे। धन्यवाद सचिव ओमप्रकाश प्रजापत ने ज्ञापित किया।

धरने के समापन के बाद बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी रूम में बैठक आयोजित की गई जिसमें यह निणर्य लिया गया कि संभाग स्तरीय बैठक दिनांक 12.02.2018 को दोहपर 1.00 बजे रखी गई है। जिनमे क्रमिक अनशन करना तय किया गया। उक्त आन्दोलन को नये रूप में तेज गती प्रधान करने का निर्णय लिया गया। एक प्रतिनिधि-मण्डल जयपुर राज्य स्तर पर व दिल्ली केन्द्र स्तर पर वार्ता करने के लिये जायेगा। उदयपुर स्तर किये जाने वाले कार्यक्रम के अनुसार ही हर जिला मुख्यालय पर भी समान कार्यक्रम किये जायेगें ।