AI सिटी बदलकर रख देगी किसानों की किस्मत, एक एकड़ जमीन के बदले सरकार देगी 1.1071 करोड़ रुपये का मुआवज़ा

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 AI सिटी बदलकर रख देगी किसानों की किस्मत, एक एकड़ जमीन के बदले सरकार देगी 1.1071 करोड़ रुपये का मुआवज़ा

AI City: 2,000 एकड़ की 'प्रबंध नगर' आवासीय परियोजना अब एक नए नाम 'AI सिटी' या 'चंद्रिका नगर' के तहत आकार लेने जा रही है। LDA (लखनऊ विकास प्राधिकरण) बोर्ड ने किसानों को प्रति बीघा जमीन के लिए 1.1071 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने को मंज़ूरी दे दी है। दिवाली के बाद, जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए 1,200 से ज़्यादा किसानों से सहमति पत्र लिए जाएंगे। हाई कोर्ट में चल रहे मामले का निपटारा होने के बाद ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।

अंतिम फ़ैसला सरकार को लेना है

यह परियोजना सीतापुर रोड, हरदोई रोड, IIM रोड, बेला, ककौली और अल्लू नगर डिगुरिया के पास स्थित है। महत्वाकांक्षी 'प्रबंध नगर' परियोजना के लिए ज़मीन को लेकर लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है।

खास बात यह है कि LDA के जमीन अधिग्रहण को केवल 44 किसानों ने चुनौती दी थी; इनमें से 36 किसान पहले ही अपने सहमति पत्र सौंप चुके हैं, और LDA अब बाक़ी किसानों को भी सहमत करने के लिए काम कर रहा है। LDA ने राज्य सरकार को इस परियोजना के लिए दो नाम सुझाए हैं: 'चंद्रिका योजना' और 'AI सिटी'। अंतिम फ़ैसला सरकार को लेना है।

शहर के रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नई दिशा

इस परियोजना में 795 से 800 एकड़ 'ग्रीन बेल्ट' जमीन पर एक एम्यूज़मेंट पार्क (मनोरंजन पार्क) विकसित करने का प्रस्ताव है। इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत बनाया जाएगा, जिसमें 1,500 से 2,000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। उम्मीद है कि इस पहल से शहर के रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को नई गति मिलेगी। अगर इसका नाम 'AI सिटी' रखा जाता है, तो यह इलाका एक बड़े टेक्नोलॉजी और IT हब के रूप में विकसित हो सकता है, जिससे रोज़गार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे।

किसानों द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए LDA को लिखित सहमति देने की उम्मीद

परियोजना से प्रभावित ज़्यादातर किसानों द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए LDA को लिखित सहमति देने की उम्मीद है। LDA के वरिष्ठ अधिकारियों और किसानों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि दिवाली के बाद किसानों से औपचारिक रूप से सहमति पत्र लिए जाएंगे। हम हाई कोर्ट में लंबित मामले के निपटारे का इंतज़ार कर रहे हैं। फैसला आते ही, LDA आवासीय योजना को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। दो नाम प्रस्तावित किए गए हैं।

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