8वें वेतन आयोग से पहले इन सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले! बिना प्रमोशन ही बढ़ी सैलेरी

Udaipur Times, 8th Pay Commission : अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या सरकारी नीतियों पर नज़र रखते हैं, तो यह खबर आपको हैरान कर सकती है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की चर्चाओं के बीच, केंद्र सरकार के अधिकारियों की एक खास कैटेगरी की किस्मत रातों-रात चमक गई है। सबसे अहम और चौंकाने वाली बात यह है कि इन अधिकारियों को बिना किसी प्रमोशन के ही ऊंचे पे-लेवल (pay level) का फ़ायदा मिलेगा।

26 मई, 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने 'नॉन-फंक्शनल अपग्रेडेशन' (NFU) के बारे में एक नया ऑफिस मेमोरेंडम (O.M.) जारी किया। इस नए आदेश के मुताबिक, कुछ खास बैच के अधिकारियों को अब रेगुलर प्रमोशन की ज़रूरत के बिना सीधे ऊंचे पे-लेवल का फ़ायदा मिलेगा।

'बिना प्रमोशन' के सैलरी में इस बढ़ोतरी के पीछे क्या राज़ है?

आमतौर पर, सरकारी नौकरी में किसी कर्मचारी की सैलरी या 'पे-लेवल' प्रमोशन होने पर ही बढ़ती है। हालांकि, सरकार ने 'ऑर्गनाइज़्ड ग्रुप 'A' सर्विसेज़' (OGAS) के अधिकारियों के लिए एक खास और बेहतरीन सिस्टम बनाया है, जिसे 'नॉन-फंक्शनल अपग्रेडेशन' (NFU) कहा जाता है।

यह नियम कैसे काम करता है?

उदाहरण के लिए किसी खास बैच के एक IAS अधिकारी को केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर प्रमोट किया जाता है। अगर किसी वजह से (जैसे वैकेंसी न होने के कारण) उसी बैच के दूसरे 'ग्रुप A' सर्विस अधिकारियों को प्रमोशन नहीं मिलता है, तो वे NFU नियम के तहत उसी ऊंचे पे-लेवल के हकदार हो जाते हैं जो प्रमोट हुए IAS अधिकारी को मिल रहा है। दूसरे शब्दों में, उनका पद तो वही रहता है, लेकिन उन्हें ऊंचे पद वाली सैलरी मिलती है।

8वें वेतन आयोग से पहले यह अपग्रेडेशन इतना फ़ायदेमंद क्यों है?

अभी देश भर में 7वें वेतन आयोग का पे-मैट्रिक्स लागू है। हालांकि, इस बात की पूरी संभावना है कि 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। अगर किसी ग्रुप A अधिकारी को बिना किसी औपचारिक प्रमोशन के भी लेवल 12 से लेवल 13 या लेवल 14 पर अपग्रेड मिलता है, तो उनकी मौजूदा 'बेसिक पे' (basic pay) में काफी बढ़ोतरी होगी। इसके बाद, जब 8वें वेतन आयोग का नया 'फिटमेंट फैक्टर' (जिसके 1.92 के आसपास होने की उम्मीद है) लागू होगा, तो उनकी नई सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी।

DoPT के नियम और सख्त शर्तें

DoPT ने बिना किसी औपचारिक प्रमोशन के इस हाई-लेवल अपग्रेड (जिसे NFU—Non-Functional Upgradation कहा जाता है) का लाभ उठाने के लिए कुछ सख्त नियम बनाए हैं:

1. अधिकारी के लिए अपने मौजूदा ग्रेड में एक खास 'रेसिडेंसी पीरियड' (सेवा की अवधि) पूरा करना ज़रूरी है।

2. भले ही कोई औपचारिक प्रमोशन न हो रहा हो, फिर भी अधिकारी का सर्विस रिकॉर्ड और 'बेंचमार्क' (ACR/APAR रेटिंग) प्रमोशन के लिए ज़रूरी मानकों के बिल्कुल अनुरूप होना चाहिए।

3. यह लाभ पूरी तरह से 'वित्तीय' प्रकृति का है। इसका मतलब है कि भले ही अधिकारी की सैलरी, भत्ते और पे-लेवल बढ़कर ऊंचे पद के बराबर हो जाएं, लेकिन उनका असल पद, जिम्मेदारियां और प्रशासनिक अधिकार पहले जैसे ही रहेंगे।