8वें वेतन आयोग में बड़ा बदलाव ! सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हो सकती है बंपर बढ़ोतरी, जाने ताजा अपडेट
Udaipur Times, 8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। कर्मचारी संगठनों की शीर्ष संस्था NC-JCM (नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें मौजूदा पे मैट्रिक्स के कई लेवल्स को मर्ज करने की सिफारिश की गई है। इसका उद्देश्य वेतन ढांचे को सरल बनाना और कर्मचारियों के बीच वेतन अंतर को कम करना है।
पे स्केल (Pay Scale) मर्जर से क्या होगा फायदा?
प्रस्ताव के अनुसार, लेवल-2 और 3, लेवल-4 और 5, लेवल-7 और 8 तथा लेवल-9 और 10 को मिलाकर नया वेतन ढांचा तैयार किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होगी। साथ ही, अलग-अलग लेवल्स के बीच मौजूद बड़े वेतन अंतर को कम करने में भी मदद मिलेगी।
18,000 से बढ़कर 69,000 रुपये हो सकती है न्यूनतम बेसिक सैलरी
NC-JCM ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी मौजूदा 18,000 से बढ़कर 69,000 रुपये तक पहुंच सकती है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के कुल वेतन में बड़ा इजाफा होने की संभावना है।
हर साल 6% वेतन वृद्धि की मांग
कर्मचारी संगठनों ने सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ाने की ही नहीं, बल्कि सालाना वेतन वृद्धि को 3% से बढ़ाकर 6% करने का भी प्रस्ताव दिया है। उनका कहना है कि इससे महंगाई के असर को कम करने और कर्मचारियों की आय में नियमित सुधार करने में मदद मिलेगी।
क्यों जरूरी माना जा रहा है यह बदलाव?
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा वेतन प्रणाली काफी जटिल है और विभिन्न पे लेवल्स के बीच बड़ा अंतर है। बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए वेतन ढांचे में व्यापक सुधार की जरूरत है। इसी वजह से पे स्केल मर्जर, अधिक फिटमेंट फैक्टर और बेहतर सालाना इंक्रीमेंट जैसे सुझाव दिए गए हैं।
अभी प्रस्ताव, अंतिम फैसला सरकार करेगी
फिलहाल ये सभी सुझाव NC-JCM के प्रस्ताव का हिस्सा हैं। इन्हें लागू करने का अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। यदि ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो यह 7वें वेतन आयोग के बाद सबसे बड़ा वेतन सुधार माना जाएगा और लाखों केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिल सकता है।
