सरकार का बड़ा फैसला ! इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर बदले सब्सिडी के नियम, जाने नई EV पॉलिसी ?

Udaipur Times, Electric Vehicle Subsidy : इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी कहर सामने आ रही है। अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी के नियमों में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए बड़ा बदलाव कर दिया है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। 

मिली जानकारी के अनुसार अब उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद या वाहन को कबाड़ में बेचकर नया वाहन खरीदने के लिए अपना आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य होगा। यह नियम दिल्ली के हजारों ई-वाहनों खरीदारों पर असर डालेगी। 

जानकारी के मुताबिक सभी ई-रिक्शा मालिकों को अपनी 30 हजार की सरकारी सब्सिडी के लिए अपने वाहन पंजीकरण को अपने आधार कार्ड से लिंक करना होगा। दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के अनुसार, किसी भी इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। Electric Vehicle Subsidy

ऑनलाइन EV प्रोत्साहन नीति क्या है

सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को अपना आधार नंबर देना होगा। उन्हें परिवहन विभाग के ऑनलाइन ईवी प्रोत्साहन पोर्टल के जरिये सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

वाहन स्क्रैपिंग पर भी सब्सिडी

मिली जानकारी के अनुसार यह नियम डायरेक्ट DBT की खरीद प्रोत्साहन और स्क्रैपिंग प्रोत्साहन नीति पर लागू होता है। इस कदम से इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के वेरिफिकेशन को सख्त बनाया जाएगा। सब्सिडी में फर्जीवाड़े की आशंका को दूर करना है। आवेदनों को आधार से जोड़ने से सरकार डुप्लीकेट या फर्जी दावों को रोकेगी और सरकारी मदद सही लाभार्थियों तक पहुंचेगी। नोटिफिकेशन में आवेदकों की पहचान सुनिश्चित करने, फर्जी दावों को रोकने और सही वेरिफिकेशन पर जोर दिया गया है। Electric Vehicle Subsidy

जानकारी के मुताबिक अगर इलेक्ट्रिक वाहन के मालिक के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है। वो आधार एनरोलमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब तक उन्हें आधार नंबर नहीं मिल जाता तब तक एनरोलमेंट ID के जरिये सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। इसके साथ फोटो वाली बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, पासपोर्ट या वोटर ID और पैन कार्ड जरूरी होगा। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 1 जुलाई 2026 से लागू हुई है। 

मिली जानकारी के अनुसार दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी उनकी बैटरी क्षमता से तय होती है। पहले साल 10,000 प्रति किलोवाट की दर से सब्सिडी मिलती है, जो अधिकतम 30 हजार है। यह सब्सिडी 2.25 लाख रुपये तक के एक्स शोरूम रेट वाले दोपहिया वाहनों के लिए है। दूसरे साल 6600 प्रति किलोवाट की दर से अधिकतम 20 हजार तक रुपये मिलते है। तीसरे साल में 3300 प्रति किलोवाटर की दर से 10 हजार तक है। Electric Vehicle Subsidy

जानकारी के मुताबिक अगर पुराना पेट्रोल दोपहिया वाहन स्क्रैप करके नई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं तो 10 हजार की मदद और मिलती है। पहले साल 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है।दूसरे साल में 40,000 रुपये और तीसरे साल 30,000 की सब्सिडी मिलती है। पुराने प्रदूषण फैलाने वाले तिपहिया वाहनों को स्क्रैप करने पर 25 हजार रुपये तक का अतिरिक्त इंसेंटिव मिलता है।

मिली जानकारी के अनुसार निजी इलेक्ट्रिक कारों के लिए सीधे नकद सब्सिडी के बजाय रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 फीसदी तक छूट मिलती है।30 लाख से कम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों पर दिल्ली सरकार द्वारा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। अगर आप अपने पुराने BS-4 या उससे नीचे के डीजल, पेट्रोल चौपहिया वाहन को स्क्रैप करते हैं और इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आपको 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलता है। पुराने व्यावसायिक वाहन को 50 हजार तक का प्रोत्साहन मिलता है। Electric Vehicle Subsidy

बिजली सब्सिडी के लिए भी आधार जरूरी

जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उपभोक्ताओं को आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है। इससे सरकार को सही लाभार्थियों की जानकारी मिलेगी। एक ही नाम पर एक से अधिक बिजली कनेक्शन लेकर स्कीम का लाभ उठाने वालों का पता चलेगा। आने वाले दिनों में एक उपभोक्ता को सिर्फ एक ही कनेक्शन पर सब्सिडी दी जा सकती है। दिल्ली में हर माह 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। Electric Vehicle Subsidy

मिली जानकारी के अनुसार 201 से 400 यूनिट बिजली खपत पर हर माह 50 फीसदी सब्सिडी मिलती है। सरकार का नया आदेश दिल्ली के 55 लाख से अधिक परिवारों पर असर डालेगा। अब बिजली सब्सिडी का लाभ लेने वाले हर घरेलू उपभोक्ता को बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम ) की वेबसाइट के जरिये अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए आधार का ब्योरा जमा करना होगा। अगर ग्राहक समय पर अपना आधार लिंक नहीं करा पाता है, तो उसकी सब्सिडी रोक दी जाएगी और उसे पूरा बिजली बिल खुद चुकाना होगा।