EPFO पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर ! ₹1000 से बढ़कर ₹3000 हो सकती है पेंशन ?

EPS Pension Update : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। कर्मचारी और पेंशनभोगी, जो लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही राहत मिल सकती है। खबरों के अनुसार, सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने पर विचार कर रही है।

19 नवंबर, 2026 को होने वाली EPFO ​​की एक अहम बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

19 नवंबर को EPFO ​​की अहम बैठक

EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक पहले गुजरात के गिर में होनी थी, लेकिन अब इसका स्थान बदलकर नई दिल्ली कर दिया गया है। यह बैठक 19 नवंबर, 2026 को सुबह 10:15 बजे EPFO ​​मुख्यालय में होगी। 4 नवंबर, 2026 को जारी एक पत्र में, क्षेत्रीय PF आयुक्त सुब्रत भौमिक ने CBT सदस्यों को इस बैठक के बारे में सूचित किया।

बैठक की जगह बदलने के बाद, न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद श्रम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है। माना जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने का मुद्दा बैठक के एजेंडे में शामिल किया जा सकता है।

फरवरी 2014 से लागू है ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन

EPS के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि फरवरी 2014 से ₹1,000 बनी हुई है। उस समय, EPFO ​​के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद, वित्त मंत्री ने 2014-15 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की और सरकार ने अगस्त 2014 में इसे आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया। तब से, कर्मचारी संगठन और पेंशनभोगी लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि मौजूदा ₹1,000 की मासिक पेंशन को बढ़ाकर कम से कम ₹7,500 किया जाए। पेंशनभोगियों का कहना है कि आज के समय में ₹1,000 प्रति माह में गुजारा करना बेहद मुश्किल है; इसलिए, पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है।

EPS पेंशन कैसे तय की जाती है?

EPFO का हिस्सा, 'कर्मचारी पेंशन योजना' (EPS) के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि की गणना कर्मचारी के 'पेंशन योग्य वेतन' (pensionable salary) और उनकी कुल सेवा अवधि (कुल कितने साल काम किया) के आधार पर की जाती है। इसके तहत, नियोक्ता (कंपनी) द्वारा कर्मचारी के मूल वेतन (basic salary) का 8.33% हिस्सा EPS फंड में जमा किया जाता है।

वर्तमान में वेतन की अधिकतम सीमा (salary ceiling) ₹25,000 तय है, जिसके हिसाब से अधिकतम मासिक योगदान ₹2,083 बनता है। ध्यान दें कि जहां न्यूनतम EPS पेंशन ₹1,000 तय है, वहीं पेंशन की कोई अधिकतम सीमा (upper limit) नहीं है; यह पूरी तरह से कर्मचारी के पेंशन योग्य वेतन और उनकी कुल सेवा अवधि पर निर्भर करता है।

पेंशन बढ़ाने की बढ़ती मांग

सितंबर 2026 में, सरकार ने EPS के लिए वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया था। इसके बाद, कर्मचारी यूनियनों और पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की अपनी मांग और तेज कर दी है। अब सबकी नजरें 19 नवंबर को होने वाली EPFO ​​की बैठक पर टिकी हैं।

अगर न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने का प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो इससे लाखों पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला आने तक पेंशनभोगियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।