हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खबर, अब फसल बेचने के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर करना होगा पंजीकरण
चंडीगढ़ 19 नवंबर : हरियाणा में फसल खरीद प्रबंधों की अग्रिम और फुल प्रूफ तैयारी सुनिश्चित करने के लिए जिलावार खरीद योजना बनाई जाएगी ताकि फसलों की खरीद सुचारू और निर्बाध ढंग से की जा सके। इसके लिए बाकायदा जिलावार एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाकर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त खरीद केन्द्र व स्टोरेज स्पेस चिन्हित किए जाएंगे। साथ ही, प्रदेश में एग्रीस्टेक पोर्टल के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है।
यह निर्देश हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों की असुविधा कम करना तथा कृषि उपज की समय पर खरीद, उठान और भंडारण सुनिश्चित करना है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि फसल उत्पादन, मंडियों में संभावित आवक, मौजूदा खरीद ढांचे और भंडारण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिलावार खरीद योजनाएं और अलग-अलग एसओपी तैयार की जाएं। मंडियों में भीड़भाड़ और किसानों के इंतजार को कम करने तथा खरीद कार्य निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त खरीद केंद्रों और भंडारण स्थलों की पहले से पहचान की जाए। उन्होंने कहा कि फसलों की आवक शुरू होने से काफी पहले खरीद की योजना तैयार कर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जानी चाहिए।
श्री रस्तोगी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को एग्रीस्टेक पोर्टल का सौ फीसदी क्रियान्वयन करने के लिए कहा गया है। आगामी खरीद सीजन से एग्रीस्टेक डेटा के आधार पर ही फसल खरीद की जाएगी। इसलिए किसानों को एग्रीस्टेक पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करना होगा ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो।
उन्होंने एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया की निगरानी और इसमें तेजी लाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा बागवानी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। यह कमेटी पंजीकरण की प्रगति पर नजर रखेगी, विभागों के बीच समन्वय मजबूत करेगी और प्रशासनिक अड़चनों को दूर करेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि वे तीन सप्ताह बाद एग्रीस्टैक पंजीकरण अभियान की प्रगति की स्वयं समीक्षा करेंगे।
बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती पी. अमित कुमार ने खरीद व्यवस्था में सुधार, अनाज मंडियों के आधुनिकीकरण, डिजिटल पंजीकरण को मजबूत करने और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं के विस्तार के लिए विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया।
उन्होंने बताया कि रबी विपणन सीजन 2026-27 के दौरान हरियाणा में 81.17 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसके परिणास्वरूप 5,98,174 किसानों को 20,856 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसी प्रकार, खरीफ विपणन सीजन 2026-27 में 50.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई और 3,19,591 किसानों को 11,272 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। धान खरीद का भुगतान अभी जारी है। दोनों सीजन में किसानों को किए गए भुगतान की कुल राशि 32,000 करोड़ रुपये से अधिक रही।
श्रीमती अमनीत पी. कुमार ने ई-खरीद प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लागू किए गए डिजिटल सुरक्षा उपायों की भी जानकारी दी। इनमें किसानों का बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण, खरीद लेन-देन की जियो-फेंसिंग, वाहनों के पंजीकरण विवरण और तस्वीरों का सत्यापन, त्रि-स्तरीय एग्जिट जांच तथा खरीदी गई फसल की ढुलाई करने वाले वाहनों की जीपीएस आधारित निगरानी शामिल है।
विभाग द्वारा चावल मिलर्स के लिए डिजिटल पंजीकरण पोर्टल, जियो-फेंसिंग के माध्यम से चावल मिलों का भौतिक सत्यापन और ऑनलाइन बिल जनरेशन प्रणाली भी शुरू की गई है।
श्रीमती अमनीत पी. कुमार ने अनाज मंडियों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और फसल की हैंडलिंग, सफाई, उठान तथा भंडारण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 58 मार्केट यार्ड में 161 धर्मकांटे स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, फसल की हैंडलिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न मंडियों में कन्वेयर बेल्ट से युक्त 26 लोडर बैग स्टेकर लगाए गए हैं। करनाल और शाहाबाद में धान सुखाने की मशीनें स्थापित की गई हैं, जबकि शहजादपुर, बाबैन और लाडवा में मक्का सुखाने की आठ मशीनें लगाई गई हैं।