हरियाणा के पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर ! पेंशन से वसूले गए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वापसी पर हाईकोर्ट का अहम निर्देश
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा के कई पेंशनर्स को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। पेंशन खातों से वसूले गए 10 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं!!
क्या है पूरा मामला?
हरियाणा के कई पेंशनर्स ने याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया था कि उनके पेंशन खातों से 10 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वसूला गया है। पेंशनर्स ने इस वसूली को वापस करने तथा बकाया राशि पर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज देने की मांग उठाई।
पेंशनर्स का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद जीवनयापन के लिए पेंशन ही उनका मुख्य आर्थिक सहारा होती है। ऐसे में पेंशन से ब्याज की वसूली और लंबे समय तक राशि वापस नहीं मिलने के कारण उन्हें आर्थिक एवं मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
हाईकोर्ट ने क्या दिए निर्देश ?
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने सक्षम अधिकारी को पहले के न्यायिक फैसलों और संबंधित दस्तावेजों पर विचार करने के बाद कारणों सहित तर्कसंगत आदेश पारित करने को कहा है।
न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने कृष्ण कुमार गोयल एवं अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश जारी किया।
याचिकाकर्ताओं ने पेंशन खातों से वसूली गई राशि वापस करने और मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे की मांग भी उठाई है।
मोहींदर कौर मामले का भी दिया गया हवाला
याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट की खंडपीठ के 29 जुलाई 2025 के हरियाणा सरकार बनाम मोहींदर कौर मामले के फैसले का हवाला दिया गया। अदालत ने संबंधित फैसले एवं अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के आधार पर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
अब पेंशनर्स की निगाहें हरियाणा सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं।
यह मामला उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी पेंशन से ब्याज की वसूली की गई है। हालांकि, हाईकोर्ट ने अभी सीधे राशि वापस करने का अंतिम आदेश नहीं दिया है, बल्कि सरकार को निर्धारित समय में अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल में विभाग और समाज की सेवा करते हैं। बुढ़ापे में उनकी आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना व्यवस्था की जिम्मेदारी है।
