हरियाणा में लाल डोरा संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत, सरकार ने ‘स्वामित्व पोर्टल’ किया लॉन्च

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हरियाणा में लाल डोरा संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत, सरकार ने ‘स्वामित्व पोर्टल’ किया लॉन्च 

हिसार 17 नवंबर : ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा के भीतर स्थित संपत्तियों के मालिकाना हक को पारदर्शी बनाने और नागरिकों की संपत्ति संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए स्वामित्व पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा ‘स्वामित्व पोर्टल’ की लॉन्चिंग के उपरांत उपायुक्त  महेंद्र पाल सहित ने  नागरिकों से आह्वान किया कि वे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे इस नए पोर्टल का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि  लाल डोरा के दायरे में आने वाली संपतियों का कोई पुख्ता राजस्व रिकॉर्ड न होने के कारण लोगों को खरीद-फरोख्त और बैंक लोन लेने में भारी कठिनाई होती थी। अब इस पोर्टल के शुरू होने से हर वास्तविक मालिक को उसका कानूनी अधिकार मिलेगा।

90 दिन के भीतर घर बैठे दर्ज करवाएं अपनी आपत्तियां

उपायुक्त महेंद्र पाल ने पोर्टल की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी नागरिक रेवेन्यू हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर अपने जिले और गांव का चयन कर तथा अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके अपनी संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी नागरिक के रिकॉर्ड में निम्नलिखित त्रुटियां हैं, तो वह 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है ।
मकान या प्लॉट के कुल क्षेत्रफल में कोई अंतर या गलती होना।

संपत्ति की श्रेणी गलत दर्ज होना।

एक ही संपत्ति की दो अलग-अलग प्रॉपर्टी आईडी  बन जाना।

संपत्ति मालिक के नाम की स्पेलिंग में त्रुटि या किसी हिस्सेदार का नाम दर्ज होने से छूट जाना।

उपायुक्त ने बताया कि निर्धारित 90 दिनों की समयसीमा समाप्त होने और आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात, इसी पोर्टल के माध्यम से असली मालिकों के स्वामित्व कार्ड (प्रॉपर्टी कार्ड) ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे।

ड्रोन इमेजरी और डिजिटल मानचित्र की मिलेगी सुविधा

इस आधुनिक पोर्टल पर नागरिकों को अपनी संपत्ति को डिजिटल मानचित्र और ड्रोन इमेजरी के माध्यम से देखने की सुविधा भी दी गई है। इससे ग्रामीण अपने मकान या प्लॉट की सटीक भौगोलिक स्थिति और सीमाओं को स्वयं सत्यापित कर सकेंगे, जिससे भविष्य में होने वाले आपसी जमीनी विवादों पर भी पूरी तरह अंकुश लगेगा।

राजस्व अधिकारियों को त्वरित निपटान के कड़े निर्देश

मुख्यमंत्री द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए उपायुक्त महेंद्र पाल ने जिले के सभी उपमंडलाधीशों, तहसीलदारों और राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पोर्टल पर प्राप्त होने वाली हर आपत्ति और शिकायत का निपटान प्राथमिकता के आधार पर साथ-साथ सुनिश्चित किया जाए। 

आपत्ति या शिकायत प्राप्त होते ही उसके निस्तारण की दिशा में कार्यवाही आरंभ की जाए, इसके लिए 90 दिन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि पारदर्शी व्यवस्था के तहत हर पात्र नागरिक को बिना किसी परेशानी के उसकी संपत्ति का सही मालिकाना हक प्रदान किया जाए।

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