केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट ! DA पर करना होगा इंतजार, कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी ?

Udaipur Times, DA Update : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर फिलहाल इंतजार खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जुलाई से दिसंबर 2026 की छमाही के DA में बढ़ोतरी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को अभी अगली DA बढ़ोतरी के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। कर्मचारियों की नजर इन दिनों कैबिनेट बैठकों पर बनी हुई है, क्योंकि हर साल जुलाई से लागू होने वाले DA में संशोधन को लेकर सरकार की मंजूरी का इंतजार रहता है। हालांकि, इस बार बुधवार की बैठक में DA का मुद्दा शामिल नहीं रहा। अब कर्मचारियों को अगली कैबिनेट बैठक से उम्मीदें हैं।

अक्टूबर में मिल सकती है DA पर नई update

मीडिया रिपोर्ट्स में संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार अक्टूबर 2026 में नवरात्रि या दशहरा के आसपास होने वाली कैबिनेट बैठक में DA बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है। हालांकि, अभी सरकार की ओर से यह आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है कि DA पर फैसला किस तारीख को लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अगर सरकार 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी देती है तो मौजूदा 60 फीसदी DA बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा।हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि 3 फीसदी बढ़ोतरी फिलहाल एक संभावित आंकड़ा है। अंतिम फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी और आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

अभी 60 फीसदी है केंद्रीय कर्मचारियों का DA

केंद्र सरकार ने इससे पहले 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद DA 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया था। इसी के साथ केंद्रीय पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत यानी DR भी बढ़ाकर 60 फीसदी की गई थी। अब जुलाई-दिसंबर 2026 की छमाही के लिए DA में अगली बढ़ोतरी का इंतजार है। अगर इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके वेतन और पेंशन के आधार पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

कैबिनेट बैठक में किन प्रस्तावों को मिली है मंजूरी?

DA पर फैसला नहीं होने के बावजूद बुधवार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में रेल मंत्रालय की कुल 10,783 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं के तहत खड़गपुर-झारसुगुड़ा खंड और कटनी-पेंड्रा रोड खंड के बीच चौथी लाइन तथा बिलासपुर (उसलापुर)-पेंड्रा रोड खंड के बीच तीसरी लाइन का निर्माण किया जाएगा।

5 राज्यों के 14 जिलों से होकर गुजरेंगी परियोजनाएं

प्रस्तावित तीनों रेल परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों से होकर गुजरेंगी। इनके पूरा होने के बाद भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में करीब 656 किलोमीटर की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक, मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं के पूरा होने से करीब 4,790 गांवों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। इन गांवों में लगभग 56 लाख लोग रहते हैं। इससे यात्रियों के साथ-साथ माल परिवहन की क्षमता में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

पर्यटन स्थलों तक भी बेहतर होगी कनेक्टिविटी

इन परियोजनाओं से तारातरणी मंदिर, श्रीक्षेत्र जगन्नाथ मंदिर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, विराटेश्वर मंदिर, अमरकंटक मंदिर, ज्वालेश्वर धाम, अचानकमार टाइगर रिजर्व, खुटाघाट बांध, मल्हार पुरातात्विक स्थल और रतनपुर महामाया मंदिर जैसे प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों तक रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है।इसके अलावा ये रेल मार्ग कोयला, सीमेंट, लौह और इस्पात जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की ढुलाई के लिए भी अहम हैं। सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं से रेलवे की माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी और सालाना करीब 2.7 करोड़ टन अतिरिक्त माल का परिवहन संभव हो सकता है।

पर्यावरण को भी होगा फायदा

सरकार ने इन परियोजनाओं से होने वाले पर्यावरणीय लाभों का भी उल्लेख किया है। अनुमान के मुताबिक, इनके पूरा होने से करीब 12 करोड़ लीटर तेल के आयात में कमी आ सकती है। इसके साथ ही करीब 62 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है।सरकार ने इस उत्सर्जन में कमी को करीब 2.48 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर बताया है।

अब अगली कैबिनेट बैठक पर नजर

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुधवार की कैबिनेट बैठक से DA को लेकर कोई नई मंजूरी नहीं मिली है। अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर अक्टूबर में होने वाली संभावित कैबिनेट बैठक पर रहेगी। अगर सरकार 3 फीसदी DA बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही माना जाएगा।