8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा ? देखें पूरी लिस्ट

8th CPC Beneficiaries & Timeline: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आयोग वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), पेंशन, वेतन संरचना और अन्य सुविधाओं में संभावित बदलावों पर विचार कर रहा है। इसकी सिफारिशों से करीब 1 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इनमें लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी, जिनमें रक्षा सेवाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं, लाभार्थी होंगे। 8th Pay Commission 

आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहा है?

8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग में पूर्व IAS अधिकारी पंकज जैन सदस्य-सचिव और अर्थशास्त्री प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य हैं।

सुझाव और डेटा जुटाने का काम जारी

आयोग ने सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 15 जून तय की थी, जबकि विभिन्न विभागों से डेटा जमा करने की प्रक्रिया 31 जुलाई तक जारी रहेगी। मार्च 2026 से आयोग कई राज्यों का दौरा कर कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और अन्य हितधारकों से चर्चा कर रहा है। इन सुझावों के आधार पर वेतन, भत्तों और पेंशन की नई व्यवस्था पर फैसला लिया जाएगा।

किन मुद्दों पर हो रहा है विचार?

आयोग निम्नलिखित विषयों पर अध्ययन कर रहा है-

वेतन संरचना (Pay Matrix)

महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR)

मकान किराया भत्ता (HRA)

अन्य भत्ते और सुविधाएं

पेंशन की गणना का नया फॉर्मूला

पदोन्नति और वार्षिक वेतन वृद्धि से जुड़े प्रावधान

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर इन वर्गों को लाभ मिलेगा-

केंद्रीय सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी

अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के अधिकारी

रक्षा बलों के कर्मचारी

केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (IAAD) के कर्मचारी

संसद के कानून के तहत गठित नियामक संस्थाओं (RBI को छोड़कर) के कर्मचारी

सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी

केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन आने वाले हाई कोर्ट के कर्मचारी

केंद्र शासित प्रदेशों की अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारी

कब आएंगी अंतिम सिफारिशें?

सरकार ने आयोग को गठन की तारीख (3 नवंबर 2025) से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। ऐसे में आयोग की अंतिम सिफारिशें फरवरी से अप्रैल 2027 के बीच आने की संभावना है।
हालांकि, पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को देखते हुए सिफारिशें लागू होने में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। यानी यदि रिपोर्ट 2027 में आती है, तो वेतन और पेंशन में संशोधन का पूरा लाभ 2029 या 2030 तक मिल सकता है।