8वें वेतन आयोग से जुड़ा बड़ा अपडेट ! कर्मचारियों के लिए जारी हुआ नया शेड्यूल
Udaipur Times, 8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े महत्वपूर्ण परामर्श कार्यक्रमों का नया शेड्यूल जारी किया है। आयोग दिल्ली, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक करेगा। इन बैठकों के जरिए कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों और सरकारी संस्थानों से सुझाव लिए जाएंगे, जिनके आधार पर आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता (DA) या पेंशन संशोधन को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।
दिल्ली में 7 और 10 अगस्त को बैठक
आयोग 7 और 10 अगस्त 2026 को दिल्ली में केंद्रीय सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के संगठनों, महासंघों और यूनियनों से बातचीत करेगा। बैठक में शामिल होने के लिए केवल वही संगठन पात्र होंगे जिन्होंने पहले अपना मेमोरेंडम जमा किया है और आयोग से पहले किसी अन्य स्थान पर बातचीत नहीं की है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तय की गई है।
चेन्नई और पुडुचेरी में सितंबर में होगा संवाद
आयोग 7 और 8 सितंबर को चेन्नई में तमिलनाडु के हितधारकों से मुलाकात करेगा, जबकि 9 सितंबर को पुडुचेरी में परामर्श कार्यक्रम आयोजित होगा। दोनों स्थानों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2026 है।
चंडीगढ़ में 16 से 18 सितंबर तक बैठकें
आयोग 16 से 18 सितंबर 2026 तक चंडीगढ़ में बैठक करेगा। इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के केंद्रीय सरकारी संगठन, कर्मचारी संघ, संस्थान, पेंशनर्स और पात्र व्यक्ति भाग ले सकेंगे। इसके लिए आवेदन 25 अगस्त 2026 तक किए जा सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
आयोग के अनुसार, केंद्रीय सरकारी संस्थान, मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन, महासंघ, यूनियन, पेंशनर्स और जहां लागू हो, व्यक्तिगत हितधारक भी बैठक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पहले आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत मेमोरेंडम जमा करना होगा और प्राप्त यूनिक मेमो आईडी के साथ बैठक का अनुरोध भेजना होगा।
फिटमेंट फैक्टर पर अभी नहीं हुआ फैसला
आयोग ने साफ किया है कि मौजूदा नोटिस केवल परामर्श बैठकों और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित हैं। फिटमेंट फैक्टर, वेतन बढ़ोतरी, डीए, पेंशन संशोधन या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की समयसीमा पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
करीब 1.19 करोड़ लोगों को होगा लाभ
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर देशभर में करीब 1.19 करोड़ लाभार्थियों पर पड़ने की उम्मीद है। इनमें लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। सभी हितधारकों से सुझाव लेने के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद सरकार सिफारिशों को लागू करने पर अंतिम निर्णय लेगी।
