केंद्रीय बजट 2018 का संक्षिप्त विवरण


केंद्रीय बजट 2018 का संक्षिप्त विवरण

खेती और किसान एवं आम आदमी और पिछड़े हुए वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट में कई घोषणाएं की गई.

 
केंद्रीय बजट 2018 का संक्षिप्त विवरण

केंद्रीय वित् मंत्री अरुण जेटली द्वारा आज सन 2018 का केंद्रीय बजट पेश किया गया.  2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते यह बजट मौजूदा सरकार का आखरी बजट है.

चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट में आम जनता और पिछड़े वर्ग पर ज्याद ध्यान दिया, जिसकी वजह से शेयर बाज़ार भी कुछ अंक लुडक गया.  दोपहर बजट भाषण के चलते बाज़ार 600 अंकों से ज्यादा लुड़का गया, मगर स्थिति सामान्य होते और आज शाम तक 35,906.66 अंक पर बंद हुआ.

खेती और किसान एवं आम आदमी और पिछड़े हुए वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की गई.  संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है:

  • प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) में पिछले साल 12.6% की वृद्धि
  • चालु वर्ष में 15 जनवरी 2018 तक प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) में 18.7% की वृद्धि
  • स्टैण्डर्ड डिडक्शन की फिर से शुरुआत – रु 40,000 तक स्टैण्डर्ड डिडक्शन
  • इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
  • वरिष्ट नागरिकों को जमा राशि पर ब्याज आय में रु 50,000 तक की छूट
  • 2016-2017 में 85.51 लाख नए कर दाता जुड़े
  • उड़ान योजना के तहत देश भर में 56 हवाई अड्डों और 31 हेल्पैड में कनेक्टिविटी सुविधा
  • सरकार क्क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानती
  • कपडा क्षेत्र के लिए 2018-19 में रु 7148 करोड़ का प्रावधान
  • भारत नेट परियोजना के तहत 1 लाख ग्राम पंचायत जुड़े
  • 5G प्रौधोगिकी के लिए चेन्नई में स्वदेशी टेस्ट-बेड खुलेगा
  • नभ निर्माण स्कीम के तहत हवाई अड्डों की क्षमता को 5 गुना बढ़ने का लक्ष्य
  • डिजिटल इंडिया के आवंटन को 2 गुना करके 3073 करोड़ रूपये किया गया
  • सभी टोल प्लाजा पर जल्द ही ई-भुगतान प्रणाली
  • शहरीकरण के लिए स्मार्ट सिटी और अमृत योजना
  • तीन वर्ष में आर्थिक विकास की औसत दर 7.5% पहुंची
  • सड़क निर्माण के लिए भारत माला परियोजना अनुमोदित
  • ASI के 100 आदर्श स्मारकों में बढेंगी पर्यटन सुविधा
  • रेलवे में “सुरक्षा सर्वप्रथम निति” में सुधार पर जोर
  • रेल की 3600km पटरियों के नवीकरण का लक्ष्य
  • 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पुनः विकसित करने का काम शुरू
  • रेल नेटवर्क को ब्रोडगेज में तब्दील किया जाएगा
  • सरकार 10 करोड़ परिवार को पत्येक वर्ष रु 5 लाख तक की राशि अस्पताल में इलाज के लिए मुहैय्या करवाएगी
  • 24 नए सरकारी चिकित्सालयों में कॉलेज की स्थापना हेतु विचार सिमर्ष
  • राष्ट्रीय स्वास्थय संरक्षण योजना – विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थय योजना
  • रोज़गार सर्जन हमारे निति निर्माण का केंद्र बिंदु
  • युवाओं के लिए स्टार्ट-उप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत
  • राष्ट्रीय प्रशिक्षु स्कीम के तहत 2020 तक 50 लाख लोगों को वजीफा मिलेगा
  • कौशल प्रशिक्षण के लिए 306 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खुले
  • कुत्रिम सूचना क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू होगा
  • इस साल शुरू होगा प्रधान मंत्री अनुसंधान अध्येता कार्यक्रम
  • आदिवासी बहुल ब्लॉक् में “एकलव्य मॉडल” आवासीय विद्यालय खोले जाएँगे
  • “राईज” के तहत 2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुधार का प्रस्ताव
  • आयुष्मान भारत के तहत डॉ कार्यक्रमों की शुरुआत
  • अब तक प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना से 5.22 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं
  • सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुले
  • नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 47 परियोजनाएं पूरी
  • उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन
  • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 2018-19 तक रु 5750 करोड़ का प्रावधान
  • राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9975 करोड़ का आवंटन
  • सौभाग्य योजना से 4 करोड़ गरीब घरों को मुफ्त बिजली
  • शिक्षकों के लिए एकीकृत बी.एड कार्यक्रम होगा शुरू
  • वडोडरा में विशिष्ट रेलवे विश्व-विद्यालय की स्थापना के लिए उठाये कदम
  • दीक्षा डिजिटल पोर्टल से शिक्षकों का हुआ कौशल उन्नयन
  • ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए रु 500करोड़ का प्रस्ताव
  • मछली पालन, पशु पालन के लिए 2 नए फण्ड
  • मतस्य और पशु पालन खेत्र के लिए आधारभूत सुविधा कोष होगा स्थापित
  • कृषि ऋण के लिए रु 11 लाख करोड़
  • सिंचाई निर्माण के लिए नाबार्ड में दीर्घावधिक सिंचाई कोष स्थापित
  • 2022 तक किसानों की आय डॉ गुना करने का लक्ष्य
  • किसानों को MSP का पूरा लाभ दिलाने में सरकार प्रयासरत
  • मौजूदा 22 हज़ार ग्रामीण हात कृषि बाजार और संरचना कोष होगा स्थापित
  • 2000 करोड़ रु की निधि से कृषि बाजार और संरचना कोष होगा स्थापित
  • कृषि उत्पाद को क्लस्टर मॉडल पर विकसित करना ज़रूरी  

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