पुरानी गाड़ी लाओ और इनाम पाओ ! EV Policy को लेकर बड़ा ऐलान, नए इलेक्ट्रिक वाहन पर मिलेगी 60 दिन में सब्सिडी

Udaipur Times, Delhi New EV Policy 2026 : हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ, आधुनिक और प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति-2026 (Delhi New EV Policy 2026) को अधिसूचित कर दिया है। यह नीति 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई है और 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इस नीति को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, वायु प्रदूषण कम करने और मजबूत ईवी इकोसिस्टम तैयार करने का है।

इलेक्ट्रिक वाहन (Electric vehicle) खरीदने पर मिलेगा लाभ

नई ईवी नीति (New EV Policy) के तहत उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी और पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नए ईवी खरीदने पर प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित होंगे।

क्यों जरूरी है नई EV नीति (Delhi New EV Policy 2026) ?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए यह नीति बेहद महत्वपूर्ण है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्दियों में दिल्ली के वायु प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी करीब 23 प्रतिशत है, जो सभी स्रोतों में सबसे अधिक है। दिल्ली के कुल वाहनों में करीब 67 प्रतिशत दोपहिया वाहन हैं। इसी कारण नई नीति में दोपहिया, तिपहिया, कॉमर्शियल कारों और N-1 श्रेणी के मालवाहक वाहनों के विद्युतीकरण पर विशेष जोर दिया गया है।

चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क का होगा विस्तार

नई नीति के तहत चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (Charging and battery swapping infrastructure) को तेजी से विकसित किया जाएगा। इसके लिए Delhi Transco Limited को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

ईवी सेल और हाई पावर कमेटी (EV Cell and High-Power Committee) का गठन

नई नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग के तहत एक समर्पित ईवी सेल स्थापित किया जाएगा, जो नीति के संचालन और समन्वय का काम करेगा। इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति भी गठित की जाएगी, जिसमें परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण और वित्त विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।

बैटरी रीसाइक्लिंग (Battery Recycling) पर भी फोकस

नई ईवी नीति में बैटरी रीसाइक्लिंग और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को भी विशेष महत्व दिया गया है। पर्यावरण विभाग बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करेगा, जबकि Delhi Pollution Control Committee बैटरी संग्रह केंद्र विकसित करेगी। वहीं, शिक्षा विभाग स्कूल बसों के विद्युतीकरण की निगरानी करेगा और स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता अभियान भी चलाएगा। 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति केवल सब्सिडी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के लिए दीर्घकालिक स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था का व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है।